१० जेठ, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग गर्दै आएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा बुधबार पनि सहमति जुट्न सकेन ।
बिहीबार दिउँसो कानुन मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो, तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहे । शीर्ष तहमा छलफल गरेर भोलि शुक्रबार विहान फेरि बैठक बस्ने कार्यदलका सदस्यहरु बताउँछन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि शुक्रबार संसद बैठक ११ बजे बोलाइएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौला भन्छन्, ‘कार्यदलको भोलिको बैठक अन्तिम बनाएर हाउस खोल्ने भनेका छौं ।’
तर सहमति नभएपनि भोलि संसद चल्ने सत्तारुढ नेताहरुले कांग्रेस नेताहरुलाई जानकारी गराएका छन् । सहमति नभए विपक्षीको वेल घेराउ र नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ ।
नेताहरुका अनुसार त्यसो भएमा सहमति टाढिने छ र, बजेट पनि अध्यादेशबाट आउन सक्छ ।
कहाँ अड्किएको कार्यदल ?
झण्डै दुई महिना लामो विवाद, संसदमा निरन्तरको अवरोधपछि ५ जेठमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । तर तीन वटा बैठक गर्दा पनि कार्यदलमा संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
यद्यपि बिहीबारको बैठकपछि सत्तारुढ र विपक्षी दलका सदस्यहरुले सम्वाद सकारात्मक भएको दाबी गरेका छन् । कार्यदल सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा सांसद भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान गरेर अगााडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको विचार छ र हामी त्यसतर्फ कदम अगाडि बढ्यौं भन्ने मलाई लाग्छ ।’
कार्यदल स्रोतका अनुसार सहमति सहज पनि देखिएको छैन । बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ दलहरुले सदस्यग्रस्त सहकारीहरुको नाम लेखेर जान सकिने बताएका थिए ।
कार्यदल सदस्य खनालले संकटग्रस्त सहकारी भनी घोषणा गरिएकाहरुलाई कार्यादेशमा राख्न सकिने भन्दै ३३ (१३ र २० वटा गरी दुई पत्र) वटा सहकारीको सूची पेश गरेका थिए । यसमा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीलाई पनि राख्न सकिने उनीहरु बताउँछन् ।
संसदीय समितिले बचत अपचलन भए–नभएको छानबिन गर्ने भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर रहेका कारोबार पनि भएका छन्, त्यो पाटोमा पनि अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने ।’
तर कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दोषी झैं किटान गरेर समिति बनाउन खोजेको भन्दै उनले त्यसमा सहमति हुनसक्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘छानबिनभन्दा पहिला नै फलानो व्यक्ति दोषी हो भनेर किटेर जानु राम्रो हुन्न ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरु भने सत्तारुढ दलहरुले संसदीय समितिको कार्यादेशमा नै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने ढोका बन्द गर्न खोजेको बताउँछन् ।
सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको र त्यसमा रवि लामिछाने समेत संलग्न देखिएको कांग्रेसको दाबी छ । यसबारे भइरहेको अनुसन्धान रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको भन्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य जीवन परियार भन्छन्, ‘जसको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने हो, उहाँ त छानबिनमा तानिन त पर्यो नि ।’
रास्वपा सांसद खनाल भने व्यक्ति किटान गर्ने परम्परा नभएको र अहिले गर्दा गलत नजिर बस्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिको नाम राखेर दोषी करार गर्ने गरी गयौं भने गलत नजिर बस्छ’, कार्यदलको बैठकपछि उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु नै जोडिएका कतिपय सहकारी होलान् । उनीहरुको पनि नाम किटान गरौं भन्ने होला । यसरी कार्यादेश बनाइयो भने प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ ।’
सत्ता पक्षका कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस केही लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सत्ता पक्षका कार्यदल सदस्यहरुका अनुसार नाम किटान नगर्न कांग्रेस मानसिक रुपमा तयार छ, प्राविधिक रुपमा तयार नभएजस्तो देखिन्छ ।
अर्थात गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान नगर्न सहमत भएपनि कस्तो कार्यदेशमै बनाउने भन्ने अलमलमा कांग्रेस छ । ‘गृहमन्त्रीको नाम नलेख्न सहमत हुनुहुन्छ । संकटग्रस्त सहकारीको नाम राखेर जाऔंभन्दा हुन्न भन्नुहुन्न’ कार्यदलका ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकपटक शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर आउँछौं भन्नुहुन्छ । पहिलो दिन सात घण्टा बैठक गर्दा पनि एकपटक नेताहरुसँग छलफल गर्छौं भन्नुभयो । आज पनि त्यही भन्नुभयो ।’
कांग्रेस एक पदाधिकारी भने गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सत्तापक्ष तयार नदेखिएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले संकटग्रस्त सहकारीका नाम सूची राखेर कार्यादेश बनाऔं भन्नुहुन्छ’, ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसरी जाँदा जसका बारेमा छानबिन गर्न भनिरहेका छौं, त्यो भएन भने समितिको के औचित्य हुन्छ ?’
