७ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार विस्तार अन्योल बनेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत लिइसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलहरू सरकार विस्तारको विषयमा छलफलमै जुट्न सकेका छैनन् । नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै यस विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार विस्तारको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेका सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र त्यो विषयमा छलफल हुने बताइरहेका छन् । ‘हाम्रो बीचमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका उपनेता प्रकाश रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र सरकार विस्तारको विषय अघि बढ्छ ।’ रावलले मन्त्रालयको भागबन्डा लगायतका विषय छलफलपछि मात्र टुंगो लाग्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई विश्वासको मत दिएर तत्काल सरकार बाहिरै बस्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले पनि यो सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारको सहभागिताका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समेत प्राप्त नभएको एमाले प्रदेश संसदीय दलले जनाएको छ । ‘सरकार विस्तारको विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच कुनै छलफल भएको छैन । यो विषयमा केन्द्रबाट कुनै निर्देशन पनि प्राप्त भइसकेको छैन,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिइसकेपछि छलफल अघि बढ्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले पनि शीर्ष तहबाट कुनै खालको निर्देशन प्राप्त नभएको सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारका विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुने विश्वास उनको छ । ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि शीर्ष तहमा छलफल भएर निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्र अघि बढ्छौं,’ रावलले भने, ‘एक/दुई दिनमा भागबन्डा टुंगिएपछि सरकार विस्तार होला ।’
यस्तो छ भागबण्डाको खाका
६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर ३ जेठमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।
सोडारीलाई समर्थन गरेका नाउपाका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने सोडारीले आफैँसँग राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिनु अघि नै एमाले र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका थिए तर तत्काल सरकारमा नजाने एमालेको निर्णयका कारण उनी रोकिएका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २/२ मन्त्रालय दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशीलाई समेत मन्त्री बनाउने तयारी छ ।
त्यसका लागि एउटा मन्त्रालय फुटाउने समझदारी दलहरुबीच भइसकेको छ । नेताहरुकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सहरी विकास मन्त्रालय बनाइनेछ ।
अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा एमाले र माओवादी दुवैले दाबी गरेका छन् । तर, प्रदेशस्तरमा नभएर मन्त्रालयगत भागबण्डा पनि केन्द्रबाटै टुंगो लाग्ने भएकाले कसको भागमा पर्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको एक सांसदले बताए ।
