कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले पठायो बजेटको पस्ताव

काठमाडौँ, जेठ १० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेटको कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आवका लागि सङ्घीय एकाइका लागि तोकिएको सीमा ३२ अर्ब २३ करोड रुपियाँभित्र रहेर कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसमा कतिपय कार्यक्रम पुरानै छन् भने कतिपय नयाँ पनि रहेको र ती कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (रिड) आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम हो ।
यो परियोजनामा कोभिड–१९ बाट पीडित तथा प्रभावित क्षेत्रमा लागू हुने सहसचिव केसीले बताउनुभयो । कोभिड–१९ बाट प्रभावित किसानलाई अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम यो परियोजनामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै पशुपन्छीतर्फ नेपाल लाइभ सेक्टर इनोभेसन प्रोजक्ट पनि कोभिड–१९ लक्षित परियोजना हो ।
त्यसैगरी सातवटै प्रदेशमा युवा लक्षित कार्यक्रम राखिएका छन्, जसमा कोभिड–१९ प्रभावित युवालाई सो कार्यक्रममा सहभागी गराउने कार्यक्रम रहेको छ । खासगरी कोरोनाका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवालाई कृषिमा रोजगार दिन विशेष कार्यक्रम तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना नामै तोकेर कार्यक्रम तय नगरे पनि सबै कार्यक्रम त्यसैमा केन्द्रित रहेका छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको असरलाई तत्कालै आपूर्ति गर्ने कार्य कृषिबाट मात्र सम्भव भएका हुनाले कार्यक्रमहरू त्यहीअनुसार सञ्चालन हुनेछन् । ”
कृषिका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई अढाई अर्ब र स्थानीय तहलाई साढे छ अर्बको दरले बजेट पस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै रकम जानेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३२ अर्ब २३ करोड बजेटको पस्ताव गरिएको छ । यो बजेट सङ्घका ३६ वटा निकायबाट खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि दिएको नौ अर्ब रुपियाँ जोड्दा ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट कृषि क्षेत्रतर्फ हुन्छ ।
३२ अर्बको सम्पूर्ण बजेटमध्ये २५ प्रतिशत वजेट रासायनिक मलमा नै जाने गरेको छ । यसपालि पनि रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । रासायनिक मल, उखु र बीमा, बिजुलीमा दिइने अनुदानमा १५ अर्बभन्दा बढी बजेट जान्छ ।
त्यस्तै नार्कका लागि तीन अर्बभन्दा बढी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि तीन अर्ब २१ करोड, पशु सेवा विभागका लागि करिब एक अर्ब, कृषि विभागका लागि करिब डेढ अर्ब रकम छुट्याइएको छ । पशुतर्फ माछा, मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भइसकेको छ । त्यसलाई टिकाउन केही कार्यक्रम तय भएको सहसचिव केसीले बताउनुभयो ।
अन्य बालीमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने कुरामा आगामी वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । बीउबिजनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि पस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ८०–८४ करोड रुपियाँ राखिएको छ । पशु सेवातर्फ मासु उत्पादन, घाँस उत्पादनका लागि पनि कार्यक्रम दिइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरीको स्थापना गर्ने पनि कार्यक्रम बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा धान र गहुँ मिसन कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।