काठमाडौं, १७ साउन 

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले सब–इन्जिनियर पदको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्राविधिक क्षेत्रबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। उक्त निर्णयले विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने, आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा सेवा प्रवाह कमजोर हुने भन्दै सम्बन्धित पक्षले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्राविधिकहरूको भनाइअनुसार सब–इन्जिनियरहरू देशभर सञ्चालन भइरहेका सिंचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण, जलस्रोत संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा अन्य प्राविधिक परियोजनाका फिल्ड तहका मुख्य जनशक्ति हुन्। योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण र स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाहमा उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले दरबन्दी कटौतीले समग्र विकास प्रक्रियामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा सरकारले एकातिर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति सार्वजनिक गर्ने तर अर्कोतर्फ सोही विकासका आधारभूत प्राविधिक जनशक्ति घटाउने निर्णय गर्नु आपसमा विरोधाभासी भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो निर्णयले विकास आयोजनाको गति सुस्त बनाउने, निर्माण कार्यको गुणस्तरमा असर पार्ने तथा नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्राविधिकहरूले सब–इन्जिनियरको दरबन्दी कटौतीलाई अव्यावहारिक, दूरदृष्टिविहीन तथा विकासमैत्री नहुने निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार फिल्डमा प्रत्यक्ष काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको संख्या घटाइए विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन बन्नेछ। यसले कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै भविष्यमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र आकर्षणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सब–इन्जिनियरको हालको दरबन्दी यथावत् कायम राख्न तथा आवश्यकताअनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्न जोडदार माग गरिएको छ। विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन फिल्ड तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति अपरिहार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ।

साथै, मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे कानुनी, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। सम्बन्धित पक्षले विकास निर्माणलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सब–इन्जिनियरको दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।

प्राविधिकहरूको भनाइमा, मुलुकको जलस्रोत, सिंचाइ तथा पूर्वाधार विकासलाई दिगो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन फिल्डमा कार्यरत सब–इन्जिनियरहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बेला उल्टै दरबन्दी कटौती गर्नु विकासको आधार कमजोर बनाउने कदम हो। त्यसैले निर्णय पुनर्विचार गरी प्राविधिक जनशक्तिलाई सशक्त बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

विकास निर्माणलाई कमजोर बनाउने निर्णय स्वीकार्य छैन। सब–इन्जिनियरको दरबन्दी कटौती तत्काल खारेज गर भन्ने नारासहित प्राविधिकहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेतसमेत दिएका छन्।

एकपक्षीय O&M पुनर्संरचनाले कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा, वैज्ञानिक आधारमा सुधार गर्न माग

संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) पुनर्संरचनाको नाममा कर्मचारीको अधिकार, वृत्ति विकास र संस्थागत भविष्यलाई असर पुग्ने गरी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारीप्रति कर्मचारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले वैज्ञानिक अध्ययन र वस्तुगत आधारबिना गरिने कुनै पनि पुनर्संरचनाले प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी कर्मचारीको मनोबल र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।

कर्मचारीहरूले प्रशासनिक सुधारको नाममा केही पदहरूको दरबन्दी ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई एकपक्षीय र असन्तुलित निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालय तथा विभागअन्तर्गतका अन्य पदहरूको कार्यबोझ, जिम्मेवारी र आवश्यकताको समुचित विश्लेषण नगरी सीमित पदलाई मात्र कटौती गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन।

उनीहरूले दरबन्दी व्यवस्थापनलाई केवल कर्मचारी संख्या घटाउने प्रक्रियाका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। दरबन्दी व्यवस्थापन संगठनको कार्यक्षमता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, कर्मचारीको वृत्ति विकास र संस्थागत दिगोपनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूको तर्क छ कि कुनै एक पदको अस्तित्व कमजोर बनाउँदै समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन। वर्षौंदेखि सार्वजनिक सेवामा योगदान दिँदै आएका कर्मचारीहरूको अनुभव, दक्षता र भविष्यलाई बेवास्ता गर्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा मात्र होइन, संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादन क्षमतामा पनि असर पार्नेछ।

उनीहरूले O&M पुनर्संरचना गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यबोझ विश्लेषण, जनशक्ति आवश्यकता अध्ययन तथा सबै तहका कर्मचारीका लागि समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुनै निश्चित पदलाई लक्षित गरी गरिने पुनर्संरचनाले कर्मचारीबीच असमानता सिर्जना गर्नुका साथै भविष्यमा प्रशासनिक संरचनामै असन्तुलन ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

कर्मचारीहरूले आफूहरू प्रशासनिक सुधारको विपक्षमा नभई तथ्य, आवश्यकता र वैज्ञानिक आधारमा हुने सुधारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सुधारका नाममा कर्मचारीको अधिकार, योगदान र भविष्यलाई कमजोर पार्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरी न्यायपूर्ण, सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर O&M पुनर्संरचना अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा कर्मचारीको हकहित र संस्थागत भविष्य रक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा लोकतान्त्रिक कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।