कञ्चनपुर ०३ असोज
संविधान दिवसको अवसरमा प्रेस चौतारी नेपाल जिल्ला शाखा कञ्चनपुरले आयोजना गरेको ‘संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको सान्दर्भिकता’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान जारी भएको करिब एक दशकपछि यसको कार्यान्वयन र संशोधनको सान्दर्भिकता माथिको बहसमा वक्ताहरूले संविधानको मूल मर्म र मौलिक हक संरक्षण गर्दै पहिले पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि भएका विषयमा व्यापक सहमतिका आधारमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत समस्या पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो। प्रेस चौतारी नेपाल कञ्चनपुर शाखाका अध्यक्ष मदन गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, शिक्षक तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। अध्यक्ष गिरीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको सान्दर्भिकताबारे बहस आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधान जारी भएको करिब एक दशकको अनुभवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना स्थापित भए पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट, सुशासन, समावेशिता तथा स्रोत–साधनको वितरणमा अझै समस्या रहेको औँल्याए।
संघीय सांसद तथा संविधानसभा सदस्य कृपाराम रानाले लामो संघर्ष, मेहनत र बलिदानबाट वर्तमान संविधान निर्माण भएकाले यसको ऐतिहासिक महत्व रहेको बताए। अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समावेशिताका संवैधानिक व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय पहिचान गरी समस्या समाधान र भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्रै संशोधन गर्न सकिने बताउँदै रानाले संविधान संशोधन गर्दा जनताको आवश्यकता, चाहना र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वसंघीय सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले संविधानले नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। संविधान संशोधनका क्रममा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवसमेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारसँगै आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँगको समन्वय र प्रदेशको कार्यकारी भूमिकालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकार आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमै अल्झिनुपरेको बताए। संघीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नगरेका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै चन्दले आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणमा समेत कमी रहेकाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। भूमि आयोग कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले नेपालको संविधान आफैँमा सबै समस्याको समाधान हुन नसक्ने धारणा राखे। विभिन्न कालखण्डमा संविधान पुनर्लेखन तथा संशोधन हुँदै आए पनि त्यसबाट मात्रै सबै समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारलाई थप बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पन्तले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबारे समेत गम्भीर बहस आवश्यक रहेको धारणा राखे।
भीमदत्त नगरपालिकाका संस्थापक मेयर सुरेन्द्र विष्टले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र संरचना निर्माणमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको बताए। संघीयताको मूल उद्देश्य सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याउनु भए पनि संघीय सरकारअन्तर्गतको कर्मचारी संयन्त्रले स्थानीय तहको काममा चुनौती सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले संविधान संशोधनभन्दा पहिले कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अशोक कुमार चन्दले स्थानीय तहहरू अझै पनि केन्द्र सरकारका मातहतका निकायजस्तै सञ्चालन भइरहेको अनुभूति हुने बताए। तीन तहका सरकारबीच अधिकार, राजस्व तथा स्रोत–साधन बाँडफाँट स्पष्ट र प्रभावकारी हुन नसकेको, स्थानीय तहमा स्रोत–साधनको सीमितता रहेको तथा बजेट र योजनामा दोहोरोपन देखिएको उनले बताए। कर्मचारी सरुवा तथा बढुवामा माथिल्लो तहको नियन्त्रण रहँदा स्थानीय सरकारको कर्मचारी प्रशासन पूर्ण रूपमा स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयले संविधानका प्रावधानहरू समग्रमा महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। संविधान संशोधन गर्दा जनचाहना, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त राजनीतिक छलफल, सहमति र राष्ट्रिय समझदारीबिना संशोधनको प्रयास गरिएमा राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट निम्तिन सक्ने बताए। एमाले कञ्चनपुरका सचिव पल्लभराज भट्टले संविधानका धेरै व्यवस्था महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताए। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो। कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थासम्बन्धी बहसमा शक्ति केन्द्रीकरणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्दै भट्टले संघीयतामा शक्ति, अधिकार र स्रोतको बाँडफाँट अझै प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। संविधान साझा राजनीतिक दस्तावेज भएकाले संशोधन पनि साझा राजनीतिक सहमति र समझदारीका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महिला अधिकारकर्मी भुवन कुँवरले संविधानले महिला तथा बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताइन्। सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका महिलालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउन अझै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकल महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न भोगिरहेको कठिनाइ समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नागरिकका लागि सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पूर्ववडाध्यक्ष हिमाल चन्दले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा स्पष्ट कार्यविधिको अभाव अझै रहेको बताए। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानका आधारभूत स्तम्भ र मूल मर्मलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने बताउँदै उनले कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा–अड्चन हटाउन संशोधन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए। शिक्षक राजकुमार रानाले नागरिकका धेरै मौलिक हक संविधानमै सुनिश्चित हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। संविधान संशोधनअघि त्यसको आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित प्रभाव स्पष्ट रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संशोधन जनताका वास्तविक माग र आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। तत्कालीन राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न नहुने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य, मौलिक हक र समावेशितालाई संरक्षण गर्दै पहिले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका वास्तविक समस्या समाधान गर्न आवश्यकता, औचित्य, जनचाहना र व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको बाटो खुला राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
