होम योगी
महेन्द्रनगर २५ साउन
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नरबहादुर धामीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
सरकारले केही दिन अगाडी मात्रै भुमि आयोग खारिज गर्यो । तपाईले यसलाई कुन रुपमा हेर्नु भएको छ ?
–सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले तथ्यांक संकलनलगायतको काम सकेको थियो । करिब ७५ प्रतिशत काम गरेको थियो । लाखौं दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत भूमिहिनको व्यवस्थापन गर्न यो आयोगले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको थियो । वर्षौदेखि बसोबास गरिरहेकाहरुले अहिलेसम्म जग्गाधनी लालपुर्जा पाएको थिएन् । यो आयोग प्रति उनिहरुले ठूलो आशा गरेको थियो । जग्गाका मालिक बन्छौं भने आशा थियो । त्यो आशामाथि तुसरापात भयो । दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोबासी र भूमिहिनहरुको आशामाथि अहिलेको सरकारले कुठराघात गर्यो । गरिब जनतामाथि घात भयो । यो जनबिरोधी काम हो ।
जग्गाका मालिक भइरहेका गरिबहरुलाई कहीलै जग्गाधनी बन्न नदिने काम हो । यसको हामीले भर्त्सना गर्नुपर्छ । २०५१ सालमा ७० हजार लालपुर्जा वितरण भएका थिए । यो वर्ष लाखौं जनतालाई जग्गाधनी लालपूजा वितरण गर्दै थियौं । केही हुने खानेहरु, सत्ताको पहुँचमा भएकाहरुले यसअघि लालपुर्जा पाए । सत्तामा पहुँच नभएकाहरुले जग्गाको मालिक बन्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भए ।
त्यसैलाई मध्य नजर गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यसले धेरै काम गरेको थियो । जग्गा नापजाँच गरि श्रेस्ता कायम गरि लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रममा रहेको आयोगलाई खारिज गर्नु गम्भिर अपराध हो ।
अहिलेको सरकारले भुमि आयोग गठन गरेर देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले गरिररेहको कामलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कतिको छ ?
–थुप्रै समय लगाएर आयोग गठन गरिएको थियो । केन्द्र र प्रत्येक जिल्लामा आयोग रहने गरि कानुन निर्माण गरेर सुकुम्बासी अव्यस्थीत बसोबासी र भुमिहिनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनेछ भनेर कानुनमै लेखिएको थियो । एक पटक मात्रै आयोग गठन गर्न पाइने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविद्यानले पनि एक पटकका लागि उनिहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । संविद्यानको भावना अनुरुप नै आयोग गठन गरेर काम भइरहेको थियो । तर, त्यो आयोगलाई खरेज गरेर त्यस्तै किसिमको आयोग बनाउनुको औचित्य हुँदैन । आयोग बनाएपनि धेरै समय लाग्छ । नयाँ ढंगले प्रस्ताव लग्नु पर्छ ।
त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । सबै कुरा गर्दा समय लाग्छ । लालपुर्जा बनाउने तयारीमा रहेको आयोगलाई खारेज गरेर फेरि सुरुबाट काम गर्न असम्भव छ । यदि पुरानो आयोगले गरेको कामलाई स्वामित्व गरहण गर्ने कुरा हो भने आयोग खारेज गर्नुपर्ने जरुरी थिएन । एउटै प्रयोजनका लागि आयोगमाथि आयोग किन बनाउनु पर्यो ? एउटा आयोग थियो । त्यसले काम गरिरहेको थियो । अब नयाँ आयोग गठन गरेर सबै जिल्लामा आयोग गठन गर्दा धेरै समय लाग्छ । त्यो गर्दासम्म त आयोगले काम गरि सकेको हुन्थ्यो । अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदै छ । फागुनमा चुनाव हुनु भन्दा १ महिना अगाडी आचारसंहिता लागु हुन्छ । त्यो अवस्थामा यो काम गर्न मिल्दैन । त्यसपछि नयाँ स्थानीय सरकार नआउँदा सम्म काम गर्न सकिदैन । त्यसैले भुमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोबासीलाई जग्गाधनी नबन दिने षडयन्त्र हो ।
अब तपाईको भूमिका के हुन्छ ?
–वर्षौदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकले जग्गाधनी पुर्जा पाउनु पर्छ । भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोबासीको हातमा पुग्नै लागेको लालपुर्जा अहिलेको सरकारले खोस्यो । जनबिरोधी क्रिर्याकलापको हामी बिरोध गर्छौ । संसदमा बोल्छौं । संसदमा बोलेर पनि भएन भने सडकमा आएर पनि बिरोध गर्छौ ।
कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा आरक्ष पिडतको समस्या पनि छ ।
त्यो समस्या समाधनका लागि भएका प्रयास र तपाईले के पहल गर्नु भयो ?
– सुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष २०३१ सुालमा स्थापना भएको थियो । त्यति बेला १ सय ५० वर्ग किलोमिटरमा स्थापना गरियो । उनिहरुले सट्टाभर्ना पाए । २०३७ सालमा आरक्षको पूर्वतिर नयाँ करिडोर बनाउने भेनेर १ सय ५५ वर्गकिलोमिटरमा बिस्तार गरियो । बिस्तार गर्ने क्रममा धेरै बस्ती हटाइयो । ५ हजार २ सय परिवारलाई सट्टा भर्ना दियो । विगत ५० वर्षमा ३० आयोग बने आरक्ष पिडितको समस्या समधान गर्न । २८ औं आयोगले छानविन गरेर व्यवस्थापन गर्न देखिएको संख्या २ हजार ४ सय ७३ हो । त्यसपछि २९ औं आयोग गठन गरियो । त्यो आयोगले छानविन गरेर देखिएको संख्या २३ सय ७९ देखायो । त्यसमध्ये १४ सय ८० मात्रै पिडत हुन भन्ने त्यो आयोगको निष्कर्ष थियो । तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न सुझाव दियो । २०७३ सालमा २९ औं आयोग बन्यो । त्यो आयोगले काम नै गरेन । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । म निर्वाचित भए । मैले सुरुदेखि संसदमा आवाज उठाए । वनमन्क्रीलाई त्यो समस्या समाधन गर्न तत्कालिन मन्त्री शत्ति बस्नेतलाई आग्रह गरे । करिब १/२ सय पटक आग्रह गरे होला ।
तर, उहाँले हुन्छ मात्रै भन्ने काम गरेनन् । शक्ति बस्नेत वन मन्त्री हुँदा सम्म आरक्ष पिडितको समस्याले प्राथमिकता पाएन । पछि प्रेम आले वन मन्त्री बने । त्यसपछि २०७७ चैतमा सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले स्थानीय स्तरमै काम गर्यो । त्यो कार्यदलले जग्गा दिन सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरियो । त्यो जग्गाको सिफारिस गरियो । जग्गा दिन नसकिने अवस्था भए ६० लाख दिनुपर्ने प्रस्तावमै राख्न लगायौं । त्यो प्रस्तावलाई वन मन्त्रालयमा बुझायौं । त्यो काम अगाडी बढ्दै थियो ।
सरकार परिवर्तन भयो । त्यो काम रोकियो । आरक्ष पिडितले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविद्या पाएको छैन् । उनिहरुलाई कम्तिमा १० कट्ठा दिनुपर्छ । त्यो कामलाई अहिलेको सरकारले अगाडी बढाउनु पर्छ । त्यो भएन भने यस विषयमा निरन्तर संसदमा बोल्छौं । त्यति गर्दा पनि भएन भने आरक्ष पिडितसहित सरकारलाई दवाव दिन्छौं ।
दैजि छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम कति भयो । अहिले के हुँदैछ ?
–२०५२ सालमा औद्योगिक घोषणा भएको थियो । २०७४ सालसम्म आउँदा त्यो घोषणामा मात्रै सिमित थियो । त्यसको कुनै पनि काम भएको थिएन । म निर्वाचित भएपछि त्यसको क्षेत्र निर्धारण, इआई गराउनेलगायतका काम भयो । २०७७ सालमा त्यसको शिलान्यास समेत गरियो । दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रयाप्त बजेट छ । अबको २ वर्षमा निर्माण हुन्छ । यसको निर्माणमा ९ अर्व बजेट लाग्छ । करिब २२ हजारले रोजगारी पाउने छन् । यो वर्ष रुख कटानी, परखाल निर्माणका लागि बजेट छ । यो योजनालाई पूर्णता दिन मैले खेल्नुपर्ने भुमिका पुरा गर्छु ।
तपाई निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रका लागि के गर्नु भयो ?
– मैले चुनाव जितेपछि धेरै काम भएको छ । ४ पटक चुनाव जितेकाहरुले गरेको भन्दा बढी काम गरेको छु । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाए, शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै काम भए, भवन निर्माण, आइसिटी निर्माण भए । ३ वटै स्थानीय तहमा १५ सैयाका अस्पाताल निर्माण भएको छ । सडक निर्माण, पुल निर्माणका काम भए । २०४८ सालदेखि पोलखरीमा पुल बनाउँछौ भनेर चुनाव जितेकाहरुले काम गरेनन् । त्यो काम हुँदैछ । वनहरा नदी, मोहना नदीमा पुल निर्माण भए । शुक्लाफाँटामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको छ । त्यहा मेकानिकल, सिभिल, अटोमेकानिकलको पढाई भइरहेको छ । त्यहाँ अब अन्य प्राविधिक विषयको पढाई सुरु हुन्छ । त्यसको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गरियो । जग्गा त मिल्यो । तर, मलपोत कार्यालयको ढिलाईको कारण भवन निर्माणका लागि आएको २ करोड बढी बजे फ्रिज भयो ।
गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको हो । त्यहाँ ५० हजार खर्चमा पढ्न पाउँछन् । कलुवापुर–बेलौरी सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । बंक–नायल सडकको ट्र्याक खुलेको छ । अधुरा पुलको निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिएका छौं । मेरो क्षेत्रका विकट बस्ती भेटघाट शिविर, मणिकाधाम टोलमा विद्युत सेवा पुगाउन सफल भएका छौं । चुनावी प्रतिवद्धता अनुसारका काम गरेका छौं । गरिरहेका छौं । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं. ५, १ र ८ मा सडक कालोपत्र गर्नका लागि १० करोड बजेट छ । यस्तै कृष्णपुरको वडा नं. ६, ७, ८, ९ र ४जोड्ने गरि सडक कालेपत्रे गर्न बजेट छ ।
मुसेपानीदेखिचुनेपानी सडकका लागि २५ करोड बजेट छ । यी सडकमा सरकारको निरन्तर बजेट पर्छ । आरक्ष पिडित, सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि निरन्तर लागेको छु । सुन्दरपुरको जग्गा विवाद समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । करिब ६० विघा जग्गा माफियासँग छ । त्यो समस्या समाधानका लागि सिडियो अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ । स्कुलका भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, तटबन्ध निर्माणका काम भएका छन् । केही व्यक्तिले २० वर्ष सरकारमा रहेर गर्न नसकेका काम हामीले गरेका छौं । बन्साहमा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । क्षेत्र नं. २ मा २ विद्यालय नमुना स्कुल परेका छन् । बैजनाथ मावि र महाकाली मावि नमुना विद्यालयमा पार्न सफल भएका छौं । अन्य क्षेत्रमा १ मात्रै नमुना मावि छ ।
