कञ्चनपुर, ३० बैशाख ।
दशक अघि जारी भएको नयाँ संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्र्तरगत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भएको उक्त व्यवस्था अन्र्तरगत हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेदेखि आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा एव माध्यामिक तहसम्म शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान बनेको १० बर्षमा पनि उक्त हक आम नागरिक(विद्यार्थी)ले नपाएको देशभरी गुनासो बढिरहेको छ ।
सरकारी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा घुमाउरो तरिकाले रकम लिईरहेको र निजीले पनि अनाधिकृत रुपमा चर्को शुल्क अशुलीरहेको चौतर्फि गुनासो बढिरहेको हो ।
यसै सन्र्दभमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको समाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले निःशुल्क आधारभुत शिक्षा बारे जनप्रतिनिधी, अभिभावक सहितका सरोकरावालालाई प्राबोधिकरण गराईरहेको छ ।
समाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका पालिका स्तरमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर प्रबोधिकरण गराईरहेको छ ।
समाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपाल दत्त जोशीले संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख भए अनुरुप निःशुल्क आधारभुत शिक्षा ऐन ०७५ र नियमावली ०७७ सम्बन्धी व्यापक जानकारी गराउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधी, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, अभिभावक सहितका सरोकारवालासंग प्रत्यक्ष छलफल सम्बाद गरिरहेको बताए । ‘हामीले जिल्लाका ९पालिका मध्ये ५पालिका जनप्रतिनिधी सहितका सरोकारवालाहरुलाई निःशुल्क आधारभुत शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधान बारे छलफल गरिसकेका छौँ, ‘उनले भने, ‘अहिलेसम्म अधिकाँस सरकारी विद्यालयमा बाल विकास सुधारकै सुझाव आएका छन ।’ बेलडाँडी गाँउपालिका, बेलौरी, पुनर्वास, शुक्लाफाँटा र बेदकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । बाँकी पालिकाहरुमा पनि क्रमिक गर्दै जाने बताउँदै स्थानीय तहबाट आएका सुझाव प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने बताए । उनका अनुसार मंगलबार बेदकोट नगरका जनप्रतिनिधी, अभिभावक सहितका सरोकारवालासंग छलफल गरिएको बताए ।
‘चालु शैक्षिक सत्र ०८२कोे भर्ना अभियानकै क्रममा हामीले सरोकारवालासग छलफल गरेर ऐन बारे जानकारी गराउँदै ग्राउनको अवस्था बुझिएका छौँ, ‘उनले भने, ‘यो शिक्षाकोे सरोकार केबल राज्यको मात्रै नभई नागरिक स्तरबाट समेत जिम्मेबारी हुनु जरुरी छ ।’
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मण गिरीले निःशुल्क आधारभुत शिक्षा ऐन ०७५ र नियमावली ०७७ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै पक्षबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोडदिएका छन ।
अभिभावकहरुले शिक्षा सम्बन्धी संविधान, ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जोडदिएका छन ।
बेदकोट ५ धरपुरको मुक्ति आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर विकले संविधान, ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्ष जिम्मेबार बन्नुपर्नेमा जोडदिए । ‘हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास कक्षा प्रभावकारी र स्तरिय छैनन, तिनिहरुको व्यापक सुधार नहुँदा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आकर्षण बढेनेवाला छैन, ‘उनले भने, ‘यसतर्फ समेत तीनै तहका सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।’
बेदकोट २ जडेपानीको बैजनाथ माध्यामिक विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक नवराज पन्तले शिक्षा सम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि राज्यबाटै सामुदायिक विद्यालय सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोडदिएका छन । प्रअ पन्तले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिका लागि सरोकारवाला पक्षले आ–आफ्नो ठाँउबाट जिम्मेबारीमा जोडदिए । बेदकोट नगरपालिका प्रमुख भोजराज बोहराले राज्यसंग स्रोत नहुँदा संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा हकका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए । ‘शुल्क र शिक्षामा पृथकता जोडिएकाले यसलाई सरल रुपमा अघि बढाउँनुपर्छ, जहाँ हजारौँ रुपैयामा शुल्क तिरेर निजीमा विद्यार्थी पढाउने र समान्य सहयोग लिएर सरकारीमा सन्तान पढाउने विषयमा अभिभावक जिम्मेबार हुनुपर्छ, ‘मेयर बोहरा भने, निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयका लागि सकारात्मक प्रतिस्पर्धी हुन, एकले अर्काको अनुसरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ, संविधानमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धीका हक कार्यान्वयनमा गर्न पालिका सरकार तयार छ ।’ विचमै विद्यार्थीले पढाई छाड्न रोक्नका लागि जेहेन्दार तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रबृति लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन जोडदिएका छन ।
