निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरोकारवालासँग समन्वय नगरी महानगरले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै निर्देशनको पालना नगर्ने बताएका छन् । विद्यालयले अनलाइन कक्षा पढाउँदा पनि जबर्जस्ती साबिककै चर्को शुल्क लिएको चार सयभन्दा बढी उजुरी परेपछि महानगरको बोर्ड बैठकले अनलाइन अवधिमा ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको प्रवक्ता उद्धव अर्यालले बताए । उनका अनुसार हरेक विद्यालयले अभिभावक संघ गठन गर्नुपर्ने र अभिभावकको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
अभिभावकको सहमतिबिना विद्यालय र प्लस टु सञ्चालकहरूले अनलाइन अध्यापन अवधिमा चर्को शुल्क लिएको अभिभावकले गुनासो गरेपछि महानगरको बोर्ड बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिँदै अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको महानगर शिक्षा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडाले बताए । महानगर क्षेत्रमा बालविकास संस्थाबाहेक सार्वजनिक, संस्थागत विद्यालय, मदरसा र प्लस टु गरेर १ सय ८१ वटा शिक्षण संस्था छन् । ती संस्थामा ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँका ‘क’ वर्गका निजी विद्यालयहरूले कक्षा ४ को ४ हजार ५ सय र कक्षा १० को मासिक शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । ‘निजी विद्यालय र प्लस टु ले अनलाइन अवधिमा अभिभावकको सहमति बेगर चर्को शुल्क लिएको गुनासो आयो,’ खतिवडाले भने, ‘कक्षा कोठामा अध्ययन÷अध्यापन गराउँदाभन्दा अनलाइन पढाउँदा ठूलो मात्रामा खर्च कटौती हुने भएकाले अनलाइन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन भनिएको हो ।’
विराटनगरको स्कुल र प्लस टुका सञ्चालकहरूले विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाउन अभिभावकलाई मोबाइल, ल्यापटप, इन्भर्टर र अनलाइन प्रविधि जडान गर्न लगाउँदा अभिभावक आर्थिक भारमा परेका छन् । अभिभावकले त्यति खर्च गरे अनलाइन प्रविधि जडान गरे पनि विद्यालय र प्लस टुले साबिककै शुल्क लिन जायज नहुने महानगरको बुझाइ छ । महानगरको निर्देशन निजी विद्यालयले नमान्ने प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतको भनाइ छ । महानगरले सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी हुकुमी शासनको जस्तो एकलौटी निर्णय लाद्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।
