काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको त्यस क्षेत्रमा नेपालीको आवातजावात स्वाभाविक रहेको जवाफी पत्र दिएको छ ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले लिपुलेक,कालापानी, लिम्पियाधुरा लगाएतका भूभाग नेपालको भएको भन्दै भारतलाई पत्र लेखेका छन् ।
‘नेपाल र ब्रिटिट इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूभागमा नेपाली आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहिकतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशाअनुसार चाहान्छु ।’
भारतले स्थानीयलाई कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जान प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको प्रतिक्रया आएको हो ।
धार्चुलाका उप जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शुक्लाले जिल्ला प्रशासन दार्चुलालाई लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाएको पत्र लेखेक थिए ।
‘विभिन्न नेपाल गुट समूह भारती क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस, हाम्रो यो अनुरोध छ की कुनै सूचना तपाईहरुलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनु होला,’ शुल्लाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
भारतले १९६२ पछिदेखि नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
नेपालले उक्त भूमि समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको छ ।
नेपालले वार्ताका लागि पटकपटक पत्र लेख्दासमेत भारतले भने जवाफ दिन चाहेको छैन । भारतले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई कोरोना संकटपछि छलफल गर्ने भनेर टार्दै आएको छ ।
यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ । फाइल फोटो
