कञ्चनपुरः वनमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि कञ्चनपुरमा ड्रोन क्यामेराको सहायताले निगरानी राख्न थालिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले काठ तस्करी, जग्गा अतिक्रमण, बन्यजन्तुको तस्करी लगायतका कार्य नियन्त्रण गर्नका लागि ड्रोन क्यामेराबाट निगरानी राख्न थालेको हो। दुईवटा ड्रोन क्यामेराको १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरी वन क्षेत्रमा गस्तीको कार्यलाई अगाडी बढाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले ड्रोन क्यामेराको प्रभावकारिताको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यालय आफैँले ड्रोन क्यामेरा खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको बताए। त्यसका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गरिने उनले जानकारी दिए।
‘चुरे क्षेत्र लगायतमा बाटो नहुँदा चोरीसिकार र काठ तस्करी रोक्न निकै गाह्रो रहेको छ। पैदल गस्ती गर्न समेत सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो ठाउँमा ड्रोन प्रयोग गरी सहजै त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा सहजै जानकारी लिन सकिन्छ।’
कोरोना महामारीका बेला सबै ठाउँमा कर्मचारी परिचालन गरी गस्ती गर्न नसकिने अवस्थमा ड्रोन क्यामेराबाट गस्तीको कार्य गर्न सकिने उनले बताए। ‘पहिला पैदल हिँडेर, घोडा, हात्ती, साइकल र गाडीको प्रयोग गरी वन गस्ती गरिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अब पुरानो शैलीलाई छाडेर नयाँ अभ्यास थालिएको छ।’
चोरी तस्करी र जग्गा अतिक्रमण हुने संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी ड्रोनको माध्यमबाट निगरानी राख्ने कार्य अगाडी बढाइएको उनको भनाइ रहेको छ। कोरोना महामारीका बेला सबै ठाउमा कार्यालयका कर्मचारी परिचालन गर्न नसकिने भएकाले त्यस्तो ठाउमा ड्रोन सहयोगी हुने बताइएको छ। रातको समयमा वन कार्यालयले पैदल र गाडीमा कर्मचारी परिचालन गरी गस्ती गर्ने र दिउँसो ड्रोनको माध्यमले वनमाथि निगरानी राख्ने योजना बनाएको छ।
‘बन्दाबन्दीका बेला जग्गा अतिक्रमण र काठ तस्करीका घटना बढेका छन्,’ अधिकृत मानन्धरले भने, ‘त्यसलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायको सहयोग लिई न्यूनिकरण गरेका छौँ। यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ड्रोनको सहायता लिएका हौँ।’
गत वर्ष बन्दाबन्दीका बेला डिभिजन वन कार्यालयले चोरी शिकारी, काठ तस्करी रोक्नका लागि स्वचालित क्यामेरा( क्यामेरा ट्रयापिङ) जडान गरेको थियो।
क्यामेरा ट्रयापिङको सहायताले आधा दर्जन बढी काठ चोरी गर्ने र वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको थियो।
