धनगढी, ८ असोज। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी बजेटमा विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउने उद्देश्यले धनगढीमा प्रदेशस्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना तथा ‘एनएनएसडब्ल्यूए’ (NNSWWA) लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘विपद् पूर्वकार्य’ (Anticipatory Action) लाई एकीकृत गर्दै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गराउन यो पहल गरिएको हो।
विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्छौँ: मुख्यमन्त्री भट्ट
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले संवाद कार्यक्रमले आगामी प्रदेश बजेटलाई थप प्रभावकारी, व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए। उनले संवादबाट प्राप्त सुझाव र अपेक्षाअनुसार नै आगामी बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खुशिराम डगौरा थारूले विपद्को सामना गर्न सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै सबै सरोकारवाला निकायहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
"विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्छ। विपद् आउनुअघि नै बजेटको व्यवस्थापन गरिएन भने सङ्कटको समयमा
केही गर्न सकिँदैन।"
– डा. गंगालाल तुलाधर (विपद् विज्ञ एवं पूर्व शिक्षामन्त्री)
कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सुझाव
संवाद कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विपद् विज्ञ, पूर्व शिक्षामन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले विपद् पूर्वतयारी र बजेट व्यवस्थापन बिना विपद्पछिको उद्धार र राहत कठिन हुने चेतावनी दिए।
कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्दै एनएनएसडब्ल्यूएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक विक्रम जैरूले सुदूरपश्चिममा हुनसक्ने सम्भावित विपद्का जोखिम, तिनको रोकथाम र अनुभव आदानप्रदानका लागि कार्यक्रम फलदायी भएको बताए। उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले विपद् क्षेत्रको बजेट सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
धनगढीमा आयोजित सो संवाद कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) तथा विपद् पूर्वकार्यका क्षेत्रमा रहेका नीतिगत एवं कार्यान्वयनगत जटिलता पहिचान गरी आगामी बजेट र नीति-कार्यक्रममा तिनलाई सम्बोधन गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
