कञ्चनपुर — भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतबाट कार्यरत शिक्षकहरू वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। आधारभूत तहमा अध्यापन गराउँदै आएका सात जना निजी स्रोत शिक्षकले लामो समयदेखि मासिक ७ हजार रुपैयाँमै काम गर्दै आएको बताएका छन्।
सम्बन्धित विद्यालयको निजी स्रोतबाट नियुक्त भएका उनीहरू २०५९ देखि २०७६ सालसम्म विभिन्न समयमा नियुक्त भएको बताइएको छ। नियुक्तिका क्रममा विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिकमध्ये केही शिक्षकले ६ हजार रुपैयाँसमेत बुझ्दै आएका थिए। पछि भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले निजी स्रोत शिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगरपालिकाबाट थप ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए।
तर नगरपालिकाबाट थप रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएपछि विद्यालयले उपलब्ध गराउने ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसमेत कटौती गरेर उनीहरूलाई ७ हजार रुपैयाँमै काम गराउँदै आएको शिक्षकहरूको गुनासो छ। उनीहरूले पटक–पटक नगरपालिकासमक्ष पारिश्रमिक वृद्धि गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
बालविकासका शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक २२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गराउने निजी स्रोत शिक्षक भने ७ हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। एउटै विद्यालयमा समान प्रकृतिको शिक्षण कार्य गरिरहेका शिक्षकबीच पारिश्रमिकमा ठूलो असमानता रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
निजी स्रोत शिक्षकहरूले आफूहरूले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको भन्दै श्रमअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। पटक–पटक नगरपालिकामा पुगेर समस्या राख्दा पनि ठोस निर्णय नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
भीमदत्त नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख हरिदत्त जोशीले शिक्षकहरूको माग जायज रहेको बताएका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म शिक्षकलाई पुर्याउनुपर्ने विषयमा शिक्षा शाखा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले निजी स्रोत शिक्षकलाई दिइने रकमबारे विगतमा निर्णय गरेको भए पनि विद्यालयबाट उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक र नगरपालिकाबाट थप हुने रकमको विषयमा स्पष्ट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। पीडित शिक्षकहरूको माग कार्यपालिकामा राखिएको र यस विषयमा स्थानीय सरकारबाट सकारात्मक निर्णय आए समस्या समाधान हुने उनले बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले त्यसको आधाभन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराई वर्षौंदेखि काममा लगाइनु श्रम अधिकार र शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय बनेको छ। स्थानीय तहले निजी स्रोत शिक्षकको पारिश्रमिक, नियुक्तिको अवस्था र विद्यालयको आर्थिक क्षमताबारे आवश्यक अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूले अब आफूहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन हुने र न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार पारिश्रमिक सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेका छन्।
