कञ्चनपुरका कागती किसानको गुनासो : ‘हामीले पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने, सीमापारिबाट सस्तो सामान ल्याएर हाम्रो बजार खोस्ने ?’
कञ्चनपुर । सीमावर्ती नाकाबाट भारतीय कृषि उपज बिना भन्सार तथा बिना प्लान्ट क्वारेन्टाइन नेपाल भित्रिने क्रम नरोकिँदा नेपाली किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै कञ्चनपुरका किसानले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कञ्चनपुरमा व्यावसायिक कागती खेती गर्दै आएका किसान तथा मिलिजुली कृषि फर्मले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई पत्र पठाउँदै अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय कागती नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। २०८३/०४/२२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको पत्रमा सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने भारतीय कागतीका कारण नेपाली किसान ठूलो समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा नेपाली किसानले ठूलो लगानी र मेहनत गरेर उत्पादन गरेको गुणस्तरीय कागती बजारमा बिक्रीका लागि तयार अवस्थामा रहे पनि कम गुणस्तरको भारतीय कागती सस्तो मूल्यमा बजारमा आउँदा नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको उल्लेख छ। यसले किसानको लगानी जोखिममा पार्नुका साथै आगामी दिनमा व्यावसायिक कृषि उत्पादनप्रतिको उत्साहसमेत घट्न सक्ने किसानहरूको चिन्ता छ।
किसानहरूले स्थानीय बजारमा भारतीय कागती बेच्ने व्यापारीहरूले नेपाली कागती राम्रो नभएको भन्दै उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने र बजार भाउ घटाउने प्रयाससमेत हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। पत्रमा यस्ता गतिविधिले नेपाली किसानको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘कागतीको मात्रै होइन, सीमावर्ती किसानको साझा समस्या’
कञ्चनपुरजस्ता भारतसँग खुला सीमा जोडिएका जिल्लामा समस्या कागतीमा मात्र सीमित छैन। आलु, प्याज, गोलभेँडा, काउली, बन्दा, खुर्सानी, करेला, लौका, बोडी लगायतका कृषि उपजसमेत सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध रूपमा भित्रिँदा स्थानीय किसानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
नेपालमा विदेशी तरकारीको आयात ठूलो परिमाणमा हुने गरेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात गरेको थियो। त्यसमध्ये भारतबाट मात्रै करिब १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो।
किसानको मुख्य गुनासो भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने आयातित कृषि उपजभन्दा पनि भन्सार र क्वारेन्टाइन प्रक्रिया छल्दै आउने अवैध कृषि उपजप्रति रहेको छ। यस्तो सामानले कर, परीक्षण तथा अन्य कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा मूल्यसमेत तुलनात्मक रूपमा कम पर्न सक्ने भएकाले कानुनी रूपमा उत्पादन र बिक्री गर्ने नेपाली किसान थप मारमा पर्ने अवस्था देखिन्छ।
क्वारेन्टाइन नहुँदा किसानसँगै उपभोक्ता पनि जोखिममा
प्लान्ट क्वारेन्टाइनको विषय किसानको बजारसँग मात्रै जोडिएको छैन। सीमाबाट आउने बिरुवा, फलफूल तथा तरकारीको उचित वनस्पति स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा रोग, कीरा तथा वनस्पतिजन्य संक्रमण नेपाल भित्रिन सक्ने जोखिमसमेत हुन्छ।
यसै विषयमा पछिल्लो समय नवलपरासीको महेशपुर नाकामा समेत समस्या देखिएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नभएका कारण भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका तरकारी तथा फलफूल नियन्त्रणमा लिएपछि परीक्षण गर्न नसक्दा नष्ट गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
यसले सीमा नाकामा ‘आयात रोक्ने कि परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिने?’ भन्ने बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
किसानका तीन मुख्य माग
मिलिजुली कृषि फर्मले प्रशासनसमक्ष बुझाएको पत्रमा मुख्यतः तीन माग अघि सारेको छ।
पहिलो, सीमा नाकामा कडा निगरानी गरी बिना भन्सार र बिना क्वारेन्टाइन भित्रिने भारतीय कागती तत्काल रोक्नुपर्ने।
दोस्रो, नेपाली कागती किसानको लागत सुनिश्चित हुने गरी बजारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य (वैज्ञानिक बजार मूल्य) निर्धारण गर्नुपर्ने।
तेस्रो, स्थानीय बजारमा नियमित अनुगमन गरी अवैध कृषि उपजको बिक्री–वितरण गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा अवैध रूपमा भित्रिएका कागतीलगायत कृषि उपज नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
किसानहरूले माग पूरा नभए आफूहरू आफ्नै हकहितका लागि थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले किसानलाई उत्पादन गर्न लगाउने कि बजार पनि सुनिश्चित गर्ने ?
किसानलाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सीमाबाट सस्तो कृषि उपज अवैध रूपमा भित्रिँदा किसानले आफ्नै उत्पादनको मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
विशेषगरी कञ्चनपुरजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा **‘पहिले नेपाली किसानको उत्पादन बजारमा बिक्री हुने वातावरण, त्यसपछि मात्रै आवश्यक आयात’**को नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
किसानको प्रश्न सरल छ—
“हामीलाई कृषि उत्पादन बढाऊ, आत्मनिर्भर बन भनिन्छ। तर उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउँदा सीमापारिबाट अवैध रूपमा आएको सस्तो कृषि उपजले बजार खोसिदिएपछि किसान कसरी टिक्ने ?”
त्यसैले भारतीय कृषि उपजको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेभन्दा पनि कानुनी भन्सार प्रक्रिया, अनिवार्य प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गुणस्तर परीक्षण र सीमा अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै नेपाली किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बजार नीति आवश्यक देखिन्छ।
