काठमाडौं, १९ साउन
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा लागू गर्न लागिएको प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत सब–इन्जिनियर पद ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने तयारी भएको भन्दै विभागका सब–इन्जिनियरहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर सचिवसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित व्यवस्था पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन्।
विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत दर्जनौं सब–इन्जिनियरहरूको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विभागको प्राविधिक जनशक्ति घटाउने निर्णयले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सिँचाइ आयोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। पर्याप्त अध्ययन, कार्यबोझ विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरिए विभागको संस्थागत क्षमता कमजोर हुने उनीहरूको दाबी छ।
सब–इन्जिनियरहरूले प्राप्त सूचनाअनुसार हाल कायम रहेको सब–इन्जिनियर दरबन्दीमध्ये करिब ६४ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने प्रस्ताव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले चालु तथा भावी सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विद्यमान दरबन्दी यथावत् राख्न, कार्यबोझ र सेवा आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा विभागबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा तयार गरी पेश गरिएको ओ एन्ड एम प्रतिवेदनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। कुनै पनि निर्णयअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिव तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवसँग सब–इन्जिनियरहरूको भेटवार्ता भएको थियो। मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले प्रस्तावित दरबन्दी पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा विभागबाट नै तयार भई मन्त्रालयमा आएको जानकारी दिँदै आवश्यक गुनासो तथा सुझाव विभागमै राख्न आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रालयको उक्त प्रतिक्रियाप्रति भने सब–इन्जिनियरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफूहरूले उठाएको विषयमा मन्त्रालयले अपेक्षित जिम्मेवारी नलिएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्रालयबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएपछि अब विभागमै दबाब सिर्जना गर्ने, विभागीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आवश्यक परे विभाग केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
सब–इन्जिनियरहरूको भनाइमा सिँचाइ विभाग मूलतः प्राविधिक प्रकृतिको निकाय भएकाले फिल्ड तहमा काम गर्ने जनशक्ति निरन्तर घटाइँदै जाँदा विकास आयोजना, नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइ पूर्वाधार व्यवस्थापन कमजोर बन्ने जोखिम बढ्नेछ। संघीयता कार्यान्वयनपछिका संरचनागत परिवर्तनका क्रममा जलसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण निकाय खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले यही प्रवृत्ति दोहोरिए भविष्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको अस्तित्वसमेत खुम्चिने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले विभागका उच्च तहका प्राविधिक कर्मचारीहरूको मौनताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। प्रस्तावित पुनर्संरचनाबाट सहसचिव र डिभिजन इन्जिनियर तहका पदहरूमा समेत प्रभाव पर्ने चर्चा भइरहेका बेला सम्बन्धित अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा धारणा नदिनु दुःखद भएको सब–इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। आफ्नै वृत्ति विकास प्रभावित हुने विषयमा नेतृत्व तह मौन रहँदा तल्लो तहका कर्मचारीले थप असुरक्षा महसुस गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
सब–इन्जिनियरहरूले यसअघि नै प्रस्तावित दरबन्दी कटौती फिर्ता नभए कानुनी, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। अब विभाग केन्द्रित आन्दोलन सुरु भए देशभर सञ्चालन भइरहेका सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा जलस्रोत संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजनाको नियमित अनुगमन, प्राविधिक स्वीकृति तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
