कञ्चनपुर, असार ५
०५८ साल अन्तिम पटक तत्तकालिन प्रधानमन्त्री एव सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका पालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका जनताले अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गरिएको छैन । यस विचमा पनि देउवा तीनचार पटक प्रधानमन्त्री भए तर उनले आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न चाहेनन् । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार मात्रै नभई यस विचमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो, अन्य दलहरुपनि सरकारमा सहभागि भए तर, पीडितको पक्षमा चुनाव बाहेक अन्य बेला चुपचास बस्ने प्रवृतिले पीडितको घाउ २४ बर्षदेखि जस्तोको तेस्तै छ । उनीहरु ढक्का सहितका विभिन्न शिबिरमा झुपडी बनाएर नसकीय जिवन विताउन बाध्य भएका छन । नालाबालाको विचल्ली भएको छ, उनीहरुका सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाएका छैनन, घरमा खान नपाएपछि गुजारा चलाउन कलितै उमेरमा बिदेशिएका छन । यो प्रचण्ड गर्मीमा पनि पीडितका घरमा विजुल छैन, विजुली माग्दा विद्युतले दिदैन, नागरिक माथी राज्यको अमानिय व्यवहार हुँदा पनि मानव अधिकारकर्मी सहितका संघ संगठन, अगुवा मुखदर्शक भएका छन । आरषपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका हिरासिंह भण्डारीको बेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरमा डेढ बिघा जग्गा थियो। तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा ०५८ मङ्सिर १२ गते उनी त्यहाँबाट विस्थापित भएका थिए । आरक्ष विस्तारका क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा करिब चाररपाँच वर्ष सडकमै बिताए। राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि ०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा उनी लगायतका ६ सय विस्थापित बसोबास गर्दै आएका छन्। ुसरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जङ्गलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँु, आरक्षपीडित भण्डारीले भने, ुसरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो ।’ भण्डारीका अनुसार शिविरमा हाल ६ सय चार परिवारको बसोबास छ। ुहामी यहाँ झुपडी बनाएर जर्बजस्ती बसेका हौँ, जङ्गली हात्ती आउँछ। घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ”, उनले दुखेसो गर्दै भने, ुबिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।’भण्डारीले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताए। जसले गर्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ। “राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन, हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटाभिनसमेत पाएका छैनन्”, भण्डारीले भने, “हाम्रो भोट मात्र चल्छ, अरु केही चल्दैन आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छौँ।” उनले उक्त स्थानमा गहँु थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अर्का पीडित मोतिलाल डगौरा पिपलाडी–१ बाट विस्थापित भएका थिए । ढक्का शिविरमा बस्दै आउनुभएका डगौरा सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताउनुहुन्छ। ुविस्थापित हुने बेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएनु, उनले भने, “हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्यो, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेको छ।ु उनले सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। ुराज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंक मात्र भयौँु, उनले भने, ुनिर्वाचनका बेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्छन् अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौँ।ु निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा छ सय चार, तारापुर एक सय ८) र लल्लरेडाँडामा १३ परिवारको बसोबास छ। त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित छन । त्यतिबेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्र् नगरपालिका–१४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनःस्थापना गरिएको थियो। पुनःस्थापना हुन नसकेकाहरू अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन्। निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू पनि जङ्गलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन्। जङ्गलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र कीराको डरैडरमा बाँच्नुपरेको विस्थपितहरू बताउँछन । निकुञ्जको क्षेत्रमा बसोबास रहेको हुँदा निकुञ्जमा जङ्गली जनावरको मृत्यु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामी बताउँछन्। ुत्यतिबेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो, हामीले पाँच वर्ष त सडकमै बितायाँैु, धामीले भने, ुनिर्वाचनका बेला मात्र हामीलाई आश्वासन आउँछ हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं।ु उनले आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल नभएको बताए। दुई दशकदेखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। ुहामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैनु, पीडित रामदास चौधरीले भने, ुहामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको रु १)–१) तिर्नुपर्छ।ु शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने गरेको उनको दुखेसो छ। ुयहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन, धान, गहँु थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ।ु उनले भने, ुहामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनाँै।ु लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएनु, उनले भने, ुत्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनाँै।ु उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ। एक सय ५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ। सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ आयोग गठन गरेको छ तर पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन। हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुनसकेको छैन। विसं ०५८ मा संकटकालका बेला सेना लगाएर सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन । रौतेलीविचुवा, बेलडाँडी, सुडा, पिपलाडी, रामपुरविलासपुर, श्रीपुर, लक्ष्मीपुर, कृष्णपुर, देखतभूली सहितका दर्जनौँ बस्तीबाट विस्थावित विस्थापित भएका छ सय चार परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन ।
