२६ असार, धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६३ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालु आवको लागि विनियोजन गरेको २९ अर्ब २८ करोडको १८ अर्ब ६२ करोड २५ लाख अर्थात् ६३.५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीका अनुसार चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेकोमा ८ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ ।
पुँजीगत तर्फको १७ अर्ब २५ करोडमध्ये १० अर्ब ५७ करोड बजेट खर्च भएको जोशीले बताए । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेटको ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
असारमा धेरै
जेठ मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ महिनामा चालु र पुँजीगततर्फ गरेर १२ अर्ब ९८ करोड बजेट खर्च भएको थियो ।
एक महिनाको अवधिमा खर्च प्रतिशत ४४ बाट बढेर ६३.५९ प्रतिशत पुगेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार महिनामा मात्र ६ अर्ब बढी खर्च भएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको २९ अर्ब २८ करोड मध्ये १२ अर्ब ७० करोड भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तमा आइपुग्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्दै ७०.७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयपछि ५ अर्ब ३७ करोड कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ८७ करोड र पुँजीगततर्m १ अर्ब ३५ करोड गरेर ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
२ अर्ब ४३ करोड कुल बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६७.४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड खर्च गरेको छ । १ अर्ब ७७ करोड बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७०.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै ३९ करोड वार्षिक बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रायले १२ करोड खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ६७.९५ प्रतिशत हो ।
२० करोड बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९ करोड ३१ लाख खर्च गर्दै ४६ प्रतशत प्रगति गरेको छ । १ अर्ब २९ करोड बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२ करोड मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्रै हो ।
किन सुधार भएन खर्च प्रणाली ?
सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३ प्रतिशत कम खर्च गरेको छ । त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि देखियो । असारमा मात्र ६ अर्ब बढी भुक्तानी भएको तथ्यले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र असार महिनामा २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सचिव सुरतकुमार बम भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फको बजेट हरेका वर्ष ६० देखि ७५ प्रतिशतको हाराहारी खर्च हुने गरेको बताउँछन् । सरकार फेरबदल, रकमान्तरमा गरिएको कडाइजस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत रुपमा खर्च गर्न नसकिएको बमले बताए ।
‘हाम्रो मन्त्रालयको खर्च अवस्था हेर्दा विगतमा ६० देखि ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको रहेछ,’ बमले भने, ‘यो वर्ष सरकार फेरबदल, रकमान्तरसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था जस्ता कारणले अपेक्षाकृत खर्च नभएको हो तर परिस्थतिअनुसार यो राम्रो प्रगति हो ।’
बहुवर्षीय ठेक्कामा दायित्व तयार भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुने, खानेपानी र सिंचाइतर्फका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले पनि असारमा बढी खर्च देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले पनि खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण रकमान्तर नहुनु र राजनीतिक अस्थिरता भएको बताए ।
‘स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा उहाँहरूले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनु भएन । ३ करोडको बजेट चाहिने ठाउँमा १०/१५ लाख विनियोजन भएपछि ठेक्का लगाउन सकिने कुरा भएन,’ जोशीले भने, ‘उहाँहरूले सरकार फेरबदल हुँदा पनि खर्च गर्न नसकिएको भन्नुहुन्छ । यिनै कारणले खर्च कम भएको हुनसक्छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता, रकमान्तरको कडाइ, नीतिगत व्यवस्था जस्ता कारण अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले सरकारको नेतृत्व फेरबदलसँगै छोटो अवधिमा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनले आशातित बजेट खर्च नभएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा तीन पटक सरकार फेरबदल भएको थियो । एक वर्षमा चार जना आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन भएका थिए । स्रोत अनलाइन खबर
