कञ्चनपुर, १ मंसिर
गृह मन्त्रालयले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा तत्कालिन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कमजोरीका कारण अनाहकमा मुद्धा खेपेका प्रहरी अधिकारीलाई अदालतले दिएको निर्देशन समेत लत्याएर बढुवा हुनबाट बञ्चित गरेको छ । एसपी विष्ट तिनै प्रहरी अधिकारी हुन । जसले तत्तकालिन केन्द्रीय प्रहरी नेतृत्वको लाचारी र लार्पबाहीका कारण निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा बर्खास्त हुनुपरेको थियो । उनी त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख थिए ।
मन्त्रालयले अघिल्लो ब्याचका सिनियर प्रहरी अधिकारीलाई पाखा लगाएर जुनियर एसपीहरुको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । प्रहरी संगठनबाटै पीडित भएका प्रहरी अधिकारीलाई झनै पीडित बनाउने गरी सोमबार बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।गृहले बढुवा सिफारिस गरेकामा एसपीहरु विकासराज खनाल, सुदीपराज भण्डारी, अनुरागकुमार द्विवेदी, राजेन्द्रसिंह खड्का, योगबहादुर पाल, टीकाबहादुर केसी, ध्रुवराज राउत र भोलाबहादुर रावल छन् ।तर, उनीहरु केहीमध्ये सिनियर रहेका एसपी डिल्लीराज विष्ट भने बढुवाको सिफारिसमा नै परेका छैनन् । विष्टको ब्याचका अधिकांशजसो एसएसपीमा बढुवा भइसकेका छन् । २०५१ सालमा प्रहरीमा भर्ना भएका विष्ट भने बढुवामा छुट्दै आएका छन् ।एसपी विष्ट तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्, जसले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको लाचारी र लापरबाहीका कारण निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा बर्खास्त हुनुपरेको थियो । उनी त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख थिए ।अनुसन्धानमा खटिएका एसपी विष्टलाई नै पछि घटनामा दोषीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो भने अदालतमा उनीसहित ८ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई दोषीका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले भने उनीहरुको बचाउ गर्न सकेको थिएन ।उल्टै भीडको भावनामा बगिएर उनीहरुको डीएनए टेस्ट गर्ने जस्ता प्रहरी अधिकारीको मनोबल घटाउने काम गरेको थियो । तर, पछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले बिष्टसहित निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनलाई मन्त्रिपरिषदले पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।अदालतको फैसलामा स्पष्ट शब्दमा अफवाहको पछि लागेर जिम्मेबार प्रहरी अधिकारीहरुमाथि मुद्धा चलाउने निर्णय गलत भएको ठहर गरिएको छ । यस्तै उनीहरुको वृत्ती विकासदेखि सामाजिक सम्मानमा पुुगेको आघातमा नेतृत्वले माफि माग्नुुपर्ने आशय ब्यक्त भएको छ । तर, एसपी विष्टका हकमा भने अदालतको आदेश लत्याउनुुका साथै प्रहरी नियमावलि भन्दै वृत्ती विकासबाट बञ्चित गरिदैं आइएको छ । प्रहरी नियमावलीमा पुनर्बहाली भएको १ वर्षसम्म बढुवा नहुने व्यवस्था छ । २० पुस २०७७ मा उनको पुनर्बहाली भएको थियो ।तर, यो व्यवस्था उनको हकमा मात्र लागू भएको छ, उनीजस्तै विभिन्न काण्डमा मुद्धा चलेर पुनर्बहाली भई १ वर्ष नपुगे पनि अन्यले भने बढुवाको पुरस्कार पाइसकेका छन् ।गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको बढुवा सिफारिसमासुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर मुद्दा खेपेका र पछि सफाइ पाई पुनर्बहाली भएका प्रहरी अधिकारी पनि छन् । तर, उनीहरुको हकमा भने प्रहरी नियमावलीको १ वर्षे बढुवा नहुने व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।जब कि एसपी विष्टलाई ‘मनोगढन्ते र कपोलकल्पित मुद्दा’ लगाई बर्खास्त गर्दा उनको वृत्तिविकासमा गम्भीर क्षति पुगेको जिल्ला अदालतले २३ साउन २०७७ मा ठहर गरेको थियो ।‘प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुराहरुलाई लिएर आफ्नो कर्तव्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर निजहरुको मान प्रतिष्ठा र वृत्ति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोग गरेको देखियो,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।अदालतले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदाहरण दिँदै आरोप लगाइएका एसपी विष्टसहित पदाधिकारीसँग माफी माग्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
- ‘केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा २० वर्षभन्दा बी जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहराएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सो मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको भनी राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरुमा देखिएको थियो,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘कर्तव्य पालनामा खटिएका र कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिहरु उपर बजारु हल्ला र तथ्यहीन प्रतिवेदन तथा पुष्टि नहुने झूठा एवं मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृत उपर अभियोजन गर्ने, गर्न निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरुले उक्त अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारको मनन र र अनुसरण गर्न सक्नुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार पनि एसपी विष्टमाथि मुद्दा लगाउँदा उनको वृत्तिविकासमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । त्यसैले प्रहरी संगठनको आदेशअनुसार सेवामा खटिएको एउटा कर्मचारीलाई निर्दोष साबित भएपछि झन् बढुवाबाट पुरस्कृत गरी मनोबल बढाउनुपर्नेमा उल्टै पाखा लगाउने र पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम भइरहेको यतिखेर प्रहरी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
