भदौ २९ काठमाडौँ — कोभिडको उच्च जोखिम भन्दै अघिल्लो दसैंमा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट नबाँडेको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष भने वितरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले असोज ४ देखि काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार र हरेक प्रदेश कार्यालयमार्फत सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्नेछ ।
‘धेरै भीड नहोस् भनेर गत सातादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट दिन थालिसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ४ गतेदेखि नै बाँडे पनि अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाले दसैंको १५ दिनअघिबाट मात्र वितरण गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकमै आउने सर्वसाधारणलाई अहिले नयाँ नोट सटही सुविधा दिइएको नेपालले बताए । ‘वितरण भइरहेको जानकारी पाएर आउने सर्वसाधारणलाई खाली हात फर्काएका छैनौं,’ उनले भने । यसो गर्दा धेरै भीड नहुने उनको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट पाउनेछन् । यो ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक÷एकवटा बन्डल हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट दिएको छ । सम्बद्ध बैंकमा ढुकुटीको क्षमता, ग्राहकको मागलगायत आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई उल्लिखित रकम प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोही क्रममा आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगिसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज १०÷१२ देखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएका छन् । दसैं र तिहारका अवसरमा हरेक वर्ष औसतमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिँदै आएको छ । यसमध्ये १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई जान्छ । बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छन् । खासगरी सर्वसाधारणले सयभन्दा साना दरका नोट धेरै साट्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सयभन्दा माथि (५ सय र हजार) दरका नोट बढी उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो रकममा सिक्काको हिसाब हुँदैन । दसैं र तिहारको अवसरमा सामान्य सिक्कासँगै चाँदी र सुनले बनेका सिक्का (चाँदीका स्मारिका सिक्का र सुनका असर्फी) पनि धेरै विक्री हुँदै आएको छ ।
दसैं र तिहारका लागि नयाँ नोटको माग बढ्दो छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि वितरण गरिने नयाँ नोटको परिणाम पनि बढाउँदै आएको छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । यसको अर्थ नागरिकको हातहातमा धेरै पैसा पुग्छ । हात हातमा पैसा भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढेपछि माग बढ्छ । माग बढेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । यसले समग्र राष्ट्रको मूल्य वृद्धिदर बढाउँछ । मूल्य वृद्धिदर बढ्नु भनेको पैसाको क्रयशक्ति (भाउ) घट्नु हो । यसकारण पैसाको मूल्य तीव्र रूपमा घट्न नदिन अर्थशास्त्री सुझाउँछन् । उनीहरूले नयाँ नोट वितरण राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ, वितरण तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । नोटको माग बढेअनुसार यस्तो खर्च पनि बढ्छ । यसले राष्ट्रको व्ययभार बढाउँछ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक मानिन्छ । नोटको आयु यति नै वर्ष हुन्छ भन्ने नतोकिए पनि जतनले उपयोग गरे धेरै वर्षसम्म टिकाउन सकिन्छ । यो वर्ष वितरण गरेको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकमा फर्किंदा पुरानो भएर आउँछ । नागरिकको माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ । यसरी हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा नयाँ नोट छपाइ गर्दा प्रयोग नभएकै अवस्थामा स्टकमा रहेको पुरानो नोटको पनि आयु सकिँदै जाने र नयाँ नोटको आयु पनि सकिने जानकार बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विस्तारै नगद कारोबारको सीमा घटाउँदै जाने रणनीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यद्यपि सफा नोट नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नोटको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘सफा नोट नीति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘३० वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने नोटको अटोमेसन प्रक्रिया बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’ अटोमेसन भनेको नयाँ नोट प्रवाहदेखि तिनको अवस्थाअनुसार (सुकिलो, पुरानो, च्यातिएको आदि) छनोट र वर्गीकरण हो ।
सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिए प्रहरीले सीधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छ ।
