देउवा सरकार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

१९ साउन, काठमाडौं ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।

बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ ।

 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो सुरी र नरबहादुर कँडेललाई विशेषण समितिको सदस्य मनोनित गरेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले नियुक्त गरेको छ । मधु रेग्मी अध्यक्ष रहेको आयोगमा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य छन् ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
– अनलाइन खबर

[Sassy_Social_Share total_shares="ON"]

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा खबर

पहिलो पटक तिलाचौरमा रामलीला महोत्सव हुँदै

कञ्चनपुर, १४ असार कञ्चनपुरको उत्तरी भेग तिलाचौरमा पहिलो पटक...

नास्लुको हिमपहिरोमा परेर घाइते भएका ९ जनाको सकुशल उद्धार

असोज १, काठमाडौं । मनास्लुको हिमपहिरोमा परेर घाइते...

पहिराका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक

पहिराका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार राति १२...

मार्मा गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा संरक्षण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा संरक्षण तथा प्रशोधन केन्द्र...

Website developed by:

spot_img

छुटाउनु भयो कि ?