१९ साउन, काठमाडौं ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो ।
बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो सुरी र नरबहादुर कँडेललाई विशेषण समितिको सदस्य मनोनित गरेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सरकारले नियुक्त गरेको छ । मधु रेग्मी अध्यक्ष रहेको आयोगमा डिल्लीराम रिमाल, नन्दकुमारी महर्जन सदस्य छन् ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
– अनलाइन खबर
