महेन्द्रनगर १८ असार
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पिडितलाई परिवारलाई जग्गा तथा क्षतीपुर्ती दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कञ्चनपुरका राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितले सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापीतलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन गठित कार्यदलले उक्त सिफारिस गरेको हो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले बषौँदेखि विस्थापित भएका आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तिमा १० कट्टा जमिन र जमिन दिन नसके ६० लाख राहत दिने निर्णय सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आरक्षपीडित हर्षित भएका छन् ।
केही दिन मात्रै आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले विघठित प्रतिनिधी सभा सदस्य नर बहादुर धामी सहितको उपस्थितिमा वनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनका लागि प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
बिहीबार आरक्षपीडित जिल्ला समन्वय संघर्ष समितिले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बम कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ । संघर्ष समितिले ४७ बर्ष अर्थात झण्डै पाँच दशकमा विभिन्न २९ आयोग गठन हुँदा कुनैपनि आयोगले पीडितको हित भन्दा सत्ता पचाउने काममा मात्रै तल्लिन भएको पीडितको भनाई छ ।
३० औँ कार्यदलका संयोजक बमले सिफारिस प्रतिवेदले विस्थापित प्रति घर परिवारलाई न्यूनतम १०कट्टा जमिन वा ६०लाख रुपैया दिनुपर्ने भनि सिफारिस गर्नुले बषौँदेखि आफ्नो थाकथलो अधिग्रहरणका परि पीडामा बाँचेका विस्थापितको घाँउमा मलम लगाउने काम गरेको पीडितको अनुभूति छ । ‘आजसम्मका कार्यदल आयोगले पेश गरेका सिफारिसहरु भन्दा पीडितको पक्षमा बालेको कम बम कार्यदलको सिफारिस नै पहिलो सिफारिस हो, ‘विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुन आरक्षपीडित घर परिवारले उच्च सम्मान सहित सो प्रतिवेदनको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।’ संघर्ष समितिले २० बर्षदेखिको समस्या मध्य नजर गर्दै समाधान तर्फ लैजान सहयोग गर्ने पुर्व वनमन्त्री प्रेम आले, विघठित प्रतिनिधी सभा सदस्य नर बहादुर धामी, विभिन्न राजनीतिक दल, संचारकर्मी लगायत अध्यक्ष बम नेतृत्वका कार्यदलप्रति आभार प्रकट गरेका छन ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा कार्यदलको सिफारिस प्रतिवेदनलाई आयोगको समय सीमा भित्र कार्य सम्पादन गरी आरक्षपीडित परिवारको मुहामा हर्ष प्रदानका लागि अपेक्षा राखेका छन । ०५८ सालमा आरक्षविस्तारका क्रममा तत्तकालिन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका पीडित पदमा पालले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पीडितकै हितका सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । ‘विगतका आयोगले भत्ता खाने, नामका लागि र काम भन्दा शासनका लागि काम गरे, ‘उनले भने, ‘बम आयोगले पीडितको हितमा काम गरेका छन, त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
बेलडाँडीबाट विस्थापित आरक्षपीडित लालसिह विष्टले बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको हितका काम गरेको अनुभूति भएको बताए । ‘हेर्नुहोस म ०५८ सालमा विस्थापित र मेरो जमिन सरकारले खोस्यो, ‘उनले भने, ‘उतिबेलादेखि ०७७ सम्म पनि थुप्रै आयोग गठन भए तर, बम आयोगले सरकारसंग दृढ हुन नसकेनन, बम आयोगले पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जमिन नै दिन खोजेका छन ।’
देखतभूलीबाट विस्थापित पदम रानाले वर्तमान आयोगको काम शुरुवाति चरणमै राम्रो पीडितकै हितमा भएको बताए । कृष्णपुरबाट विस्थापित भई खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका राम चौधरीले बम नेतृत्वको आयोगबाट पूर्नस्थापना हुने आशावादी रहेको बताए ।
सुडाबाट विस्थापित भएका आरक्षपीडित बलबिर सिह भण्डारीले विगतका आयोग भन्दा यस आयोगले कम्तिमा भनेर जमिन र राहत दिने प्रस्ताव सरानिय भएको बताए । ‘यो आयोगले समयम सापेक्ष अनुरुप प्रस्ताव अघि सारेको छ, ‘उनले भने, ‘यसबाट हामी आशावादी र्छाैँ ।’ बेलौरीबाट विस्थापित भएका आरक्षपीडित गणेश लुहारले विगतमा गठन भएका आयोग भत्ता खानेमै ठिक्क भएकाले पीडितको हितका के गरे, गरेनन् भन्ने समेत थाहा नहुने वर्तमान आयोगले पीडितको हितमा गरेको काम जानकारी भएकोले खुसी भएको बताए । आरक्षपीडित जिल्ला समन्वय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले पीडितको हितमा काम भएको बताए । ‘यस पटकको आयोगले पीडितको हित चाहेको छ, ‘उनले भने, ‘पीडितकै हितमा भएकाले हामी हर्षित छौँ ।’
अध्यक्ष भण्डारीले आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पूर्नस्थापना भए पीडितको न्याय नै हुने बताए । ०५८सालमा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका आरक्षपीडित अझैसम्म पनि पूर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन । हरेक निर्वाचनमा पूर्नस्थापनाको आवश्वासन पाएका पीडितले यस पटक भने अपेक्षा राखेका छन ।
