राजेन्द्र सिह बिष्ट
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले मन्त्रि परिषदको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । नेपाल सरकारको नीति अनुरुप जिल्लाका १२ वटा सामुदायीक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका मध्य आठ वटा वनमा कार्यक्रम सञ्चालन भई कटानी समेत शुरु भइसके पछी स्थानीयहरुले विरोध जनाएका काराण जेठ १५ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त कार्य रोक्ने निर्णय गरको थियो । मन्त्रि परिषदको उक्त निर्णय अप्रत्यासित र आम उपभोतmाहरुको हित विपरित भएको भन्दै कञ्चनपुरका १२ सामुदायीक वनले डिभिजन वन कार्यालय मार्फत आईतवार मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । कानुन र विधि वमोजिम गरेको उक्त कार्यको नियमनकारी निकायले अनुगमन गरि सामुदायकि वनका पदाधिकारी हरुले गलत गरेको भए कानुन बमोजिम कारवाहि सहन तयार भएको तर अप्रत्यासित रुपमा मन्त्रिपरिषद ले निर्णय गरि सामुदायकि वनहरु लाई वदनियत पूर्ण ढंगले लगाइएको आरोप सह्य नहुने ग्वासि सामुदायीक वनका अध्यक्ष खेमराज पाण्डेले बताए ।
यसै गरि वैजनाथ सामुदायीक वनका अध्यक्ष वहादुर महराले भने ‘नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको उक्त निर्णयले आम उपभोतmाहरु मार्कामा परेका र कटान भएको काठ समेत खेर जाने अवस्था आएकोले उक्त निणर्य परिमार्जन नगरे सामुदायकि वनहरु कटान भएको काठको समेत जिम्मेवारी नलिने र स्वयं मन्त्रीपरिषदले जिम्मा लिनु पर्ने छ ।’
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा १२ वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित कार्यक्रम लागु गर्न अनुमति पाएकोमा ८ वटा वनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
