महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमका जनताको लामो सघंर्षबाट १० वर्षअघि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भयो ।
विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखी हाल सम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुत्तीको विषयमा होस् वा अन्य विविध समस्याका नाममा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा कर्मचारी नियुक्त हुँदा आफ्नो पार्टी निकटको मान्छे नआउँदा समेत सुप विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुने कुरा कुनै नौलो होईन ।
विश्वविद्यालयका हरेक काममा राजनितिकरण निरन्तर हुने गरेको छ । वि.सं.२०७५ पुस २७ गते तत्कालीन उपकुलपति डा.भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार डा.द्धिजराज भट्टको कार्यकाल नसकिदैँ सरकारले उनिहरुलाई का नगर्न निर्देशन दियो ।
सरकारले तत्कालीन उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पद निष्कासन गरेपछि ३ महिना सम्म विश्वविद्यालय उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार बिहिन भयो ।
सरकारले २०७५ चैत २७ गते नयाँ उपकुलपतिमा डा.पुर्ण बहादुर चन्द र रजिष्ट्रारमा डा. गोविन्द सिंह विष्टलाई नियुक्त ग¥यो ।
तत्कालीन उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यकाल नसकिदैँ सरकारले अर्को उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको विरोधमा बैशाख पहिलो साता कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय समन्वय समिति महेन्द्रनगरले कञ्चनपुर स्थित सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । नेविसंघले बिरोधमा केद्रिय कार्यालयमा झन्डै १० महिना सम्म तालाबन्दि गरे ।
तालाबन्दि भएपछि विश्वविद्यालयका प्रशासनिक कामकाज ठप्प थिए । झन्डै १० महिना पछि २०७६ माग ११ गते नेबिसंघले ताला खोल्यो । तर ताला खोले लगतै सरकारले पछिल्लो उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका डा. पूर्ण बहादुर चन्दको यहि माघ ५ गते कार्यकाल सकियो । चन्दको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय माघ ५ गते बाट हाल सम्म झन्डै एक महिना देखी फेरी उपकुलपति बिहिन रहेको छ ।
रजिष्ट्रार विष्टलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी दिएपनि उपकुलपति चन्दलाई भने माघ ५ गतेसम्मका लागि नियुक्त गरिएको थियो । प्रा. चन्दको पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालय उपकुपति विहिन बनेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रवक्ता गोविन्द बल्लभ पन्तले बताए ।
उनका अनुसार उपकुपति नहुदाँ प्राज्ञिक परिषदका कामकाज अवरुद्ध बनेका छन् । ऐनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने, अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने तथा अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका अधिकार प्राज्ञीक परिषद्लाई दिएको छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको सिनेटर तथा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले राजनितिक वृत्तबाट सिनेट बैठक र पदाधिकार नियुक्तीका लागि पहल भईरहेको बताए ।
उनका अुनसार अबको केहि दिनमा पदाधिकारी नियुक्तीसँगै सिनेट बैठकलाई निरन्तरता दिईनेछ । ऐनमा विश्वविद्यालय रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख लगायत २३ जना सभा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
