काठमाडौं, ८ जेठ
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रा बीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समानता एवं इन्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीन दिने भ्रमणका लागि आज विहान नेपाल आउनुभएको हो ।
भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो। साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कुल’ को अवधारणा र कार्यान्वयनबारे पनि महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले शिक्षाको पुनर्संरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले बेलायतको नयाँ सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
