शुल्क निर्धारण र नियमनबारे शिक्षामन्त्रीले लिए स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयको राय

काठमाडौँ, २१ वैशाख ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ््नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र सङ्घ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताउनुभयो ।
शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो ।
तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्का अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।

ताजा खबर

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कामकाजको जिम्मेवारी दिइएका प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया

काठमाडौँ, ५ जेठ विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संक्रमणकालका लागि उपकुलपतिको कामकाज गर्ने...

कलाकर्मी तथा समाजसेवी चन्दद्वारा बृद्धाआश्रममा  खाद्यान्न सहयोग

कञ्चनपुर ०२ जेष्ठ कलाकर्मी तथा समाजसेवी गोरख बहादुर चन्दले कञ्चनपुरको...

महाकाली साहित्य संगमको ३५ औँ संगम दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार आयोजना

कञ्चनपुर ०१ जेठ महाकाली साहित्य संगमको ३५ औँ संगम दिवसको...

दोधाराचाँदनीमा शारीरिक अपाङ्गता सहायक सामाग्री चेकजाचँ शिविर 

कञ्चनपुर ३१ बैशाख  कञ्चनपुरको एक नगरपालिकाले शारीरिक अपाङ्गता सहायक सामाग्री...

साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौँ ३० वैशाख  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री...

Website developed by:

spot_img

छुटाउनु भयो कि ?