कञ्चनपुर १६ वैसाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन संरक्षणकर्मी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वन नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ।
वैशाख १० गतेदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय धनगढीमा २४ बुँदे मागसहित शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका वन संरक्षणकर्मीहरू र प्रदेश सरकार विच वन नियमावली निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न सहमति भए पश्चात आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरि सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको सामुदायकि वन समन्वय समिती कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले वताउनु भएको छ । साथै उहाले अन्य प्रदेशहरुमा दिगो वन व्यवस्थापन लागु भई सरकारलाई करोडौ राजश्व समेत बुझाउन शुरु गरिसके पनि ५८ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको सुदुरपश्चिममा दिगो वन व्यवस्थापन, वन सम्बद्र्धन प्रणाली, सामुदायिक वनका समस्या समाधान, वन संरक्षण, काठ–दाउरा व्यवस्थापन तथा वनलाई उत्पादनमूलक बनाउँदै प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वन एन निर्माण भईसके पनि यसकाम लागी आवश्यक नियमावली हरु निर्माण नहुदा अन्योल श्रजना भएको समेत वताउनु भयो । यसै गरि काठ–दाउरा जंगलमै सड्ने, डढेलोले नष्ट हुने, चोरी तथा तस्करी बढ्ने र उपभोक्ताले घर निर्माणका लागि समेत सहज रूपमा काठ नपाउने अवस्था रहेको बताउदै यसका लागी सरकारले सहज गर्नु पनर्मो समेत उहाले जोड दिनु भएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा वन ऐन तथा नियमावलीअनुसार कार्ययोजना निर्माण, काठ–दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण, आवश्यक बजेट तथा सहुलियत बैंक ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट संकलित काठमा लगाइएको दोहोरो कर प्रणाली खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वन उपभोक्ता समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, समूहको घाटगद्दीमा रहेको काठ–दाउरा आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको काठको व्यवस्थापन सहज बनाउन, वन नियमावलीमा रहेका अस्पष्ट तथा बाँझिएका प्रावधान संशोधन गर्न, वन क्षेत्रभित्र रहेका ताल–तलैया व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको हस्तक्षेप रोक्न तथा उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग उठाइएको छ।
वन संरक्षणकर्मीहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी भवन निर्माणमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने, वन अतिक्रमण हटाउनुपर्ने, नदी तथा चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योगलाई अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
यसैगरी, वन पैदावारको लिलाम प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा ई–टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर प्रणालीबाट अभिलेख तथा लेखा राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बेवारिसे तथा दहत्तर–बहत्तर काठ–दाउराको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र काठ लिलाममा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति लगायत विभिन्न वन उपभोक्ता समूहहरूले प्रदेश सरकारले २४ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गरी वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
