कञ्चनपुर, १७ जेठ
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात सम्बन्धीको विवादित ऐनले सो प्रदेश सुदूरपश्चिम सहित देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन । १ जेठ ०८२ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्नका लागि ल्याएको नियमावलीको दफा २ को(ज) तत्तकाल खारेजीको माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति कञ्चनपुरले सरकासग सात बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ । सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति सदस्य तथा महाकाली यातायात बहुउदेश्यीय कम्पनी प्रालिका सचिव देवराज जोशीले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय यातायात ऐन ०४९को परिच्छेद २को दफा ८को २ र दफा १२को १विपरित गण्डकी प्रदेशले ऐन ल्याएको र अन्य प्रदेशले समेत ल्याउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय कार्यक्रम अनुरुप जिल्ला, प्रदेशमा पनि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । उनका अनुसार १३जेठदेखि निरन्तर भईरहेको आन्दोनलन १८देखि शसक्त हुनेछ । ‘हामी १८जेठमा सबै सवारी साधनमा कालो झण्डा सहित ¥याली गर्ने, काममा जान्छौँ, ‘उनले भने, ‘यतीगर्दासम्म हाम्रा माग सरकारले नसुने १९जेठदेखि अनिश्चितकालिन यातायात सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’
सो दिन आ–आफ्ना सवारी साधन घर, बसपार्क, ग्यारेजमै थन्क्याएर यातायात हड्ताल गरिने उनले बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघका उपाध्यक्ष डम्बरराज पन्तले सरकारले जहिलेपनि यातायात व्यवसायी मजदुरमाथि अन्याय गरिरहेको बताए ।
उनले अहिले पनि प्रदेश सरकारले यातायातसंग सम्बन्धीत ऐनलाई प्रदेश सरकारले बाँझिने गरेर ल्याएको भन्दै संघीय सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको बताए । महाकाली यातायात बहुउदेश्यीय प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका पन्तले संघ संस्था ऐन ०३४ अनुरुप यातायातसंग सम्बन्धीत रहेका संस्था नविकरणका जागि २०चैत्र ०८०मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परामादेशको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
बीमादेखि, भारतीय सवारी साधन सचालन, मालवाहक सवारी साधन नियमन निर्देशिका कार्यान्वयनदेखिका विवित माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । ‘अब सवारी साधन दुर्घटना बीमा पनि समयसापेक्ष हुनु्पर्छ, ‘उनले भने, ‘संघीय यातायात ऐनमा सबै विषय समावेस गरेर यातायात व्यवसायी मजदुरको हकहितका लागि काम गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’
पवनदुत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष महेशराज जोशीले संघीय यातायात ऐन अवागै प्रदेश सरकारले ल्याएका ऐन विवादित रहेको भन्दै सरकारले यस्ता विषयमा चासो राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य पदमराज जोशीले मजदुरलाई समाजिक सुरक्षा कोषदेखिका राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएर निजी सवारी साधनका संचालकहरुलाई पोस्ने गरेर ल्याएको ऐन मान्य नहुने बताए ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष जनक बहादुर चन्दले आफुहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेकाले न्यायका लागि सडक आन्दोलन रोजेको बताए । ‘हामीहरुलाई सरकारले पटक पटक आन्दोलन गराउन उद्यत छ, ‘उनले भने, ‘सरकारको यस्तो अन्यायपूर्ण विभेदकारी निर्णय बिरुद्धमा आफ्नै सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ , यसमा सम्पूर्ण मजदुर संघ संगठनदेखि यातायात व्यवसायीको साथ सर्मथन रहेको छ ।’ गण्डकी सहित देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुँदा यातायात सेवा ठप्प भई यात्रु मारमा पर्ने भएका छन ।
