कञ्चनपुरः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जुन बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि बैतडीमा एकिकृत बस्ती, भादामा पर्यटन पूर्वाधार विकाससम्मका क्षेत्र नै किटान गरिएका ४१ वटा योजनाहरु समावेश गरिएका छन्। त्यसमध्ये केही दोहोरिएका पनि छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा परेका बजेट कार्यक्रमहरु निम्नअनुसार छन्ः
१. रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरण अन्तरगतको ९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने छ। दोस्रो चरण अन्तरगत लम्की एक्सटेन्सनको कान्द्रा खोलासम्मको १५ किलोमिटर मूल र ५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी ३ वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी २० हजार ३ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने भएको छ। आयोजना अन्तरगतको विद्युत गृहबाट ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु २ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२. महाकाली आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तरगत १० किलोमिटर मूल नहर निर्माण र ब्रह्मदेवमन्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
३. सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ।
४. पश्चिम सेती–कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
५. कञ्चनपुरसहित २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ५ हजार स्यालो ट्यूवेल जडान गरिनेछ। जसको लािग २ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
६. बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलंगा बजारलाई नदी कटानबाट जोगाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
७. जनताको तटबन्ध अन्तरगत कैलालीको भादा मोहनालगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ १ सय १५ किलोमिटर संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
८. निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
९. कैलाली कञ्चनपुरसहित १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्थानीय समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गरिने भएको छ।
१०. डोटीको दिपायलसहित देशका विभिन्न ठाउँमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
११. कैलालीको भादालगायत स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
१२. कैलालीको बेहडा बाबा ताललगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने छ।
१३. कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी २ वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
१४. सुनसरीको अमडुवा, कैलालीको हरैया, बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्न ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१५. बैतडीमा फोस्फाराइट सम्भाव्यता अध्ययन गरी उ्रत्खनन प्रारम्भ गरिनेछ।
१६. कञ्चनपुरको दोदोधारा चाँदनी सुक्खा बदरगाहको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
१७. बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी, बाजुराको बडिमालिकालगायत जिल्लास्थित महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र विकासको लागि गुरुयोजना तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
१८. कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
१९, कैलालीको धनगढीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने भएको छ।
२०. बैतडीको पाटन खानेपानी आयोजना गरी विभिन्न खानेपानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न २ अर्ब ६८ ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२१. सेती लोकमार्गको टीकापुर–साँफे खण्डलगायत विभिन्न सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउन ६ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२२. महाकाली कोरिडोरको ब्रह्मदेवमण्डी–झुलाघाट–दार्चुला खलंगा–टिंकर सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। जसको लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२३. आगामी वर्ष दोधारा–चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा ४ लेनको पुल निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
२४. धनगढी अत्तरियालगायतको ठूला शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
२५. विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा सुरुंग मार्ग निर्माणाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ।
२६. जलविद्युततर्फ लम्की–बरेली, कोहलपुर–लखनऊ अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गरिने छ। जसको लागि ४ अर्ब ७ करोड बजट विनियोजन गरिएको छ।
२७. डडेल्धुरालगायत ७३ जिल्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका २१ हजार ८ सय परिवारलाई जनता आवास अन्तरगत निर्माधिन घर यसैवर्ष सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। जसको लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२८. बैतडीलगायतका ४१ जिल्लाका ८३ स्थानमा एकिकृत बस्ती विकास गरिनेछ।
२९. कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा दीगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ।
३०. धनगढी महेन्द्रनगरलगायत तीव्र रुपमा शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बस पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
३१. धनगढी अत्तरियालाई मेगासिटी बनाइने भएको छ। यो भन्दा पहिले पनि सरकारले मेगासिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो।
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणको लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
३३. धनगढी, दार्चुलालगायत विमान स्थलको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती गरिने भएको छ।
३४. पहाडी क्षेत्रको भोजपुर, नुवाकोट, बैतडीलगायत जिल्लामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ।
३५. सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
भएको छ।
३६. भोजपुर, काभ्रे, पर्वत, स्यांजा, दाङ, डडेल्धुरालगायत १० जिल्लामा व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
३७. कैलालीको लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
३८. गेटा मेडिकल कलेज आगामी बर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ।
३९. डोटीको सिलगढीमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने भएको छ। डोटीसहित देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि थोक बजार स्थापना गर्ने गरिने बताइएको हो।
४०. धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ।
४१. बझाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको अवस्था जाँच र औषधिको लागि सुविधासहित मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने भएको छ।
