काठ दाउरा संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेजीको माग राख्दै कञ्चनपुरमा १ घण्टे चक्काजाम

माग ५, कञ्चनपुर,

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल जेठ १५ गतेको निर्णय विरुद्ध सामुदायिक वन सरोकारवाला सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले मंगलबार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी कृष्णपुर नगरपालिकाको गुलरियाबजार मा १ घण्टे चक्काजामम कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

नेपाल भरका वन क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर, पूर्वाग्रही छानविन उपसमितिको झुटो प्रतिवेदन खारेज गर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरु र वन प्राविधिक कर्मचारीहरुमाथी लगाइएका झुटा आरोपहरु खारेज गर लगायतको मागहरु राखेको थिए । यस्तै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्याविधि २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ता गर र नेपालको संविधानले सामुदायिक वनलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रक्षा गर लगायतका मागहरु उक्त कार्यक्रममा राखिएका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न नाराबाजी गर्नुका साथै अधिकांश उपभोक्ताहरु करिब ५ सय भन्दा बढीको उपस्थितिमा विरोध कार्यक्रम गरिएको थियो । अध्यक्ष महराले काठ दाउरामा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गरेन भने भोली नै विधान कार्ययोजनामा टेकेर उपभोक्ताहरुलाई काठ दाउरा वितरण गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै उहाँले निश्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले पुनः अनुगमन तथा छानविन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । २०६८ सालमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा आउदा सर्वोत्कृष्ट हुने र वर्तमान परिवेश तथा २०७६ सालमा वन माफियाहरु नै सरकारमा जादा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विनाश भयो भन्ने गलत बुझाइले यो समस्या सृजना भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित उपभोक्ताहरुले जनताको जायद मागलाई वेवास्ता गरे भोलिको दिनमा अझै संघर्षका कार्यक्रम हुन सक्ने र यस बाट हुने क्षतिको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
वन जंगलमा प्रशस्त मात्रामा दाउरा हुदाहुदैँ पनि पछिल्लो समय स्थानीयहरुको चुलो समेत निभ्ने अवस्था रहेको र चाडवाड, ब्रतबन्ध, विवाह तथा अन्तेष्टि समेतका लागि दाउराको समस्या सैजना भएको छ ।।

जनतालाई आतंकित पार्ने ढंगले बन क्षेत्रमा काठ दाउरामा लगाइएको बन्देज खुला हुनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । वन क्षेत्रमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नका लागि पटक–पटक गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेका कारण विभिन्न समयमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका हुन ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल जेठ १५ गतेको निर्णयले नेपालभरका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका लगायत सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा अन्याय पूर्ण तरिकाले काठ दाउरा संकलन ओसार पोसार र विक्रि वितरणमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्द लगाइएको भन्दै घोर भर्सना समेत गरेको छ ।

 

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here