माग ५, कञ्चनपुर,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल जेठ १५ गतेको निर्णय विरुद्ध सामुदायिक वन सरोकारवाला सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले मंगलबार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी कृष्णपुर नगरपालिकाको गुलरियाबजार मा १ घण्टे चक्काजामम कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
नेपाल भरका वन क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर, पूर्वाग्रही छानविन उपसमितिको झुटो प्रतिवेदन खारेज गर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरु र वन प्राविधिक कर्मचारीहरुमाथी लगाइएका झुटा आरोपहरु खारेज गर लगायतको मागहरु राखेको थिए । यस्तै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्याविधि २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ता गर र नेपालको संविधानले सामुदायिक वनलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रक्षा गर लगायतका मागहरु उक्त कार्यक्रममा राखिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न नाराबाजी गर्नुका साथै अधिकांश उपभोक्ताहरु करिब ५ सय भन्दा बढीको उपस्थितिमा विरोध कार्यक्रम गरिएको थियो । अध्यक्ष महराले काठ दाउरामा लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारले फुकुवा गरेन भने भोली नै विधान कार्ययोजनामा टेकेर उपभोक्ताहरुलाई काठ दाउरा वितरण गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै उहाँले निश्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले पुनः अनुगमन तथा छानविन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । २०६८ सालमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा आउदा सर्वोत्कृष्ट हुने र वर्तमान परिवेश तथा २०७६ सालमा वन माफियाहरु नै सरकारमा जादा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विनाश भयो भन्ने गलत बुझाइले यो समस्या सृजना भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित उपभोक्ताहरुले जनताको जायद मागलाई वेवास्ता गरे भोलिको दिनमा अझै संघर्षका कार्यक्रम हुन सक्ने र यस बाट हुने क्षतिको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
वन जंगलमा प्रशस्त मात्रामा दाउरा हुदाहुदैँ पनि पछिल्लो समय स्थानीयहरुको चुलो समेत निभ्ने अवस्था रहेको र चाडवाड, ब्रतबन्ध, विवाह तथा अन्तेष्टि समेतका लागि दाउराको समस्या सैजना भएको छ ।।
जनतालाई आतंकित पार्ने ढंगले बन क्षेत्रमा काठ दाउरामा लगाइएको बन्देज खुला हुनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । वन क्षेत्रमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नका लागि पटक–पटक गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेका कारण विभिन्न समयमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिएका हुन ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल जेठ १५ गतेको निर्णयले नेपालभरका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु नभएका लगायत सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा अन्याय पूर्ण तरिकाले काठ दाउरा संकलन ओसार पोसार र विक्रि वितरणमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्द लगाइएको भन्दै घोर भर्सना समेत गरेको छ ।
