१३ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक किचलोको मारमा बारम्बार बजेट पर्दा आर्थिक वर्षको समयमै नआउने र खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान राखियो । यसको उद्देश्य १ साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट पास गर्ने र साउनबाट धमाधम कार्यान्वयनमा जान सकियोस् भन्ने थियो । तर जुन उद्देश्यले संविधानमा यो प्रावधान राखिएको थियो, व्यवहारमा भने त्यस अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक अनुसार पुँजीगत बजेटको औसतः ४० प्रतिशत बजेट असारमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । बजेट सक्न रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
असारमा मात्र ४० प्रतिशत विकास खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा औसतः ४० प्रतिशत विकास खर्च असारमा भएको छ । तथ्यांक अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो वर्ष नेपालले भूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा काम हुन नपाएको प्रभाव बजेट खर्चमा परेको थियो ।
आव २०७३÷७४ मा असारमा ४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको थियो । आव २०७४÷७५ मा असारमा ३९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । आ.व. २०७५÷७६ मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट असारमा खर्च भएको छ । गत आव २०७६÷७७ मा ३४.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा असार महिनामा कति प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो ?
२०७२÷७३ः ४९ प्रतिशत
२०७३÷७४ः ४१ प्रतिशत
२०७४÷७५ः ३९ प्रतिशत
२०७५÷७६: ३६ प्रतिशत
२०७६÷७७: ३४.३३ प्रतिशत
औसत्: ३९.८४ प्रतिशत
चालु आवमा पनि दोहोरिँदैछ असारे खर्च
असारे विकासको प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । चालु आव सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको मात्र ३७.३१ प्रतिशत मात्र हो । यो आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।
किन दोहोरिन्छ असारे विकास ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १५ जेठमै बजेट आएपनि पूर्वतयारी नसकिएका आयोजना बजेटमा राख्ने र त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा जटिलता आउने गरेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलमा यो वर्ष ‘शून्य प्रगति’ भयो ।
सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुनै प्रयास नै गरेन । यो आयोजनामा विनियोजन भएको तर खर्च हुन नसकेको बजेट आवको अन्तिममा अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर गरी खर्च गर्नुपर्दा एकातर्फ बजेटको सही उपयोग हुन सकेको छैन भने आवको अन्तिममा हुने खर्च समेत बढेको छ । पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालका अनुसार जुन लक्ष्यसहित जेठ १५ को मिति राखिएको हो, त्यसअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर हुन नसक्दा असारे विकास दोहोरिएको हो ।
चालु आवमा अपेक्षित खर्च हुन नसक्ने कारण के हुन ?
अर्थ मन्त्रालयले ६ महिना अवधिको बजेट कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्दा यो वर्ष बजेट खर्चमा मुख्य अवरोधक कोरोना भाइरसको महामारी मानेको थियो । अर्थले भनेजस्तै महामारीले पुँजीगत बजेट खर्च हुने मूख्य समय चैत–असारमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ ।
कतिपय आयोजनामा नियुक्त तथा परिचालन भएका वैदेशिक परामर्श दातार कामदार यस पटक पनि विदेशमै रोकिने अवस्था आयो । वन प्रयोग गर्नुपर्ने सबैजसो आयोजनाहरु वातावरणीय पक्षका विविध प्रक्रियामा अड्किने गरेका छन् । यो रोग चालु आवमा समेत दोहोरियो ।
नयाँ आयोजना/कार्यक्रम पूर्वतयारी नसकी बजेटमा राख्ने परिपाटीले आवको प्रारम्भिक महिनामा बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या चालु आवमा समेत यथावत् देखिएको छ । ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोाजनाले यो वर्ष पनि अपेक्षित गति लिन सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपलब्ध गराएका निर्देशिका बमोजिम बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट पालना नहुँदा बजेट खर्चका विकृति चालु आवमा समेत दोहोरिएको हो ।
